सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र के बसुहारी ग्राम (बसुहारी, पोखरिया एवं अर्गुड) में प्रस्तावित पम्प्ड स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) से प्रभावित आदिवासी एवं स्थानीय ग्रामीणों के साथ जनसंवाद एवं जनचैपाल का आयोजन अमन सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, वनाधिकार, आजीविका, पर्यावरण संरक्षण तथा प्रशासन एवं कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी समस्याएं और आशंकाएं सामने रखीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं अपना दल (एस) विधि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक चैबे उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी आदिवासी या स्थानीय नागरिक के साथ कंपनी अथवा प्रशासन द्वारा अन्याय किया गया तो उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।read more:https://worldtrustednews.in/yogi-government-working-to-make-youth-skilled-in-line-with-industry-demand/ उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन स्थानीय लोगों के अधिकारों और कानून की अनदेखी कर नहीं किया जा सकता। अपना दल (एस) के जिलाध्यक्ष अंजनी पटेल ने ग्रामीणों से संगठित होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन और जनाधिकार की रक्षा सभी की संवैधानिक जिम्मेदारी है तथा विकास तभी सार्थक होगा जब उसमें स्थानीय लोगों का सम्मान, सहभागिता और न्याय सुनिश्चित हो। जनचैपाल में प्रवीण त्रिपाठी, लक्ष्मण गोंड़, राकेश पटेल, नंदू पटेल, हरिप्रसाद धांगर, आलोक पांडेय, अखिलेश पटेल, रामकृष्ण गुप्ता, सुनेश पासवान सहित पार्टी पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।