बिजनौर । जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोर्ट केस, आयुष्मान कार्ड, फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी, वृक्षारोपण अभियान, अतिक्रमण विरोधी अभियान तथा आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोर्ट मामलों में प्रभावी पैरवी के निर्देश जिलाधिकारी ने न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने-अपने न्यायालयीन प्रकरणों की नियमित और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से प्रत्युत्तर दाखिल कर मामलों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने पर जोर आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि जनपद का कोई भी पात्र व्यक्ति आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर सभी पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड जल्द से जल्द बनवाए जाएं। फार्मर रजिस्ट्री और फैमिली आईडी का कार्य तेज करने के निर्देश फार्मर रजिस्ट्री एवं फैमिली आईडी की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से लक्ष्य के अनुरूप कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक किसानों एवं परिवारों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंच सके। वृक्षारोपण के साथ संरक्षण भी जरूरी आगामी वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधरोपण स्थलों का चयन शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके संरक्षण और जीवित रखने की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अतिक्रमण और अवैध टैक्सी स्टैंड पर चलेगा अभियान अतिक्रमण विरोधी अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने चारागाह भूमि, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों तथा अवैध टैक्सी स्टैंडों को चिन्हित कर अभियान चलाकर तत्काल हटाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक विकासखंड में मिनी स्टेडियम के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। read more:https://pahaltoday.com/prerna-yatra-organized-on-mangal-pandey-martyrdom-day-and-bankim-chandra-chattopadhyays-death-anniversary/आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण न किया जाए, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित एवं डिफॉल्टर मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में डीसी मनरेगा, उप कृषि निदेशक सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करना सुनिश्चित करें।