DME लीगल एड सोसाइटी ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (DLSA), गौतम बुद्ध नगर और DME लॉ स्कूल, नोएडा के साथ मिलकर ‘जन न्याय महोत्सव 2026’ का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसका मकसद कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना और न्याय व कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुँच के बारे में जागरूकता को मज़बूत करना था।
उद्घाटन समारोह
कार्यक्रम की शुरुआत संयोजक के शुरुआती संबोधन से हुई, जिन्होंने प्रायोजकों के बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। समारोह का संचालन संयुक्त सचिव भव्य जोशी और लीगल एड सेल के सचिव प्रत्यक्ष शर्मा ने किया।
कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया।
DME की डायरेक्टर प्रो. (डॉ.) कोमल विग ने कार्यक्रम की थीम पर प्रकाश डाला, जिसमें मजदूरों के मानवाधिकार, पर्यावरण नियमों का पालन और पीड़ितों को न्याय दिलाने पर जोर दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून का मूल उद्देश्य लोगों, उनकी गरिमा, समानता और हर व्यक्ति को न्याय दिलाना है।उत्तर प्रदेश के पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर. बी. शर्मा ने भारत की ‘विविधता में एकता’, साहस और ‘अतिथि देवो भव’ की सांस्कृतिक भावना के बारे में बात की।माननीय जस्टिस भंवर सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश माननीय जस्टिस सुधीर अग्रवाल का स्वागत किया और ‘जन न्याय महोत्सव’ के महत्व पर अपने विचार साझा किए।अपने मुख्य भाषण में, माननीय जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने ‘जन न्याय महोत्सव’ के उद्देश्य की सराहना की और संविधान लागू होने के कई दशकों बाद भी सभी को न्याय दिलाने में आ रही चुनौतियों का जिक्र किया।गणमान्य अतिथियों को सम्मान स्वरूप सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन DME लॉ स्कूल के HOD प्रो. (डॉ.) आर. के. रंधावा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव और राष्ट्रगान के साथ हुआ।
विशेषज्ञ पैनल चर्चा
कार्यक्रम की शुरुआत संयोजक के शुरुआती संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम में बहुमूल्य योगदान के लिए पैनलिस्टों का आभार व्यक्त किया।पैनल में AZB & Partners के सीनियर पार्टनर श्री सुमित घोषाल; CMS IndusLaw की प्रिंसिपल एसोसिएट सुश्री शिवानी कपूर जीत; भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर डॉ. आर. सी. श्रीवास्तव; Kochhar & Co. के पार्टनर श्री अभिनव अग्निहोत्री; और श्रम और रोजगार मंत्रालय के सीनियर फेलो डॉ. संजय उपाध्याय शामिल थे।AZB & Partners के सीनियर पार्टनर, श्री सुमित घोषाल ने बताया कि कैसे नए लेबर कोड्स, एम्प्लॉयर (काम देने वाले) और एम्प्लॉई (काम करने वाले) के हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि पहले के लेबर कानून आम तौर पर ज़्यादा एम्प्लॉई-केंद्रित माने जाते थे, लेकिन नया ढांचा एम्प्लॉयर्स को कुछ छूट और ज़िम्मेदारियां देता है। उन्होंने हड़ताल के लिए 14 दिन के नोटिस की ज़रूरत पर भी बात की और समझाया कि इससे एम्प्लॉयर्स को हड़ताल शुरू होने से पहले तैयारी करने और जवाब देने का समय मिलता है।CMS IndusLaw की प्रिंसिपल एसोसिएट, सुश्री शिवानी कपूर जीत ने नए लेबर कोड्स के ज़रिए किए गए बड़े बदलावों पर चर्चा की और उनकी तुलना पुराने लेबर-लॉ ढांचे से की। उन्होंने बताया कि कैसे नए कोड्स ने वेतन, भत्ते और रोज़गार की शर्तों जैसे क्षेत्रों में बदलाव किए हैं, साथ ही एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉईज़ के लिए इनके व्यावहारिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस चर्चा से यह समझने में मदद मिली कि नया ढांचा कैसे चीज़ों को एक साथ लाने और लेबर-लॉ (श्रम कानून) के कई प्रावधानों को आसान बनाने की कोशिश करता है।भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय के पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर, डॉ. आर. सी. श्रीवास्तव ने लेबर कानूनों पर चर्चा आयोजित करने के लिए डॉ. नेहा बहल और DME का धन्यवाद किया। अपने लंबे अनुभव के आधार पर, उन्होंने लॉ के छात्रों को सलाह दी कि वे हमेशा खुद को पहले छात्र और फिर भविष्य के वकील के तौर पर देखें और विकसित करें, क्योंकि कानूनी पेशे में सफलता के लिए लगातार सीखते रहना ज़रूरी है। उन्होंने विभिन्न लेबर कानूनों और उनसे जुड़े फैसलों, औद्योगिक संबंधों और हड़ताल व कानून-व्यवस्था की स्थितियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी कोड और फैक्ट्रीज़ एक्ट पर भी बात की, लेबर कानूनों में हुए अहम बदलावों पर प्रकाश डाला और लेबर-लॉ के बदलते ढांचे की सराहना की।Kochhar & Co. के पार्टनर श्री अभिनव अग्निहोत्री ने ‘फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट’ (FTE) के बारे में बताया कि यह 2014 से चलन में है और नए लेबर कोड के तहत भी जारी है। उन्होंने ‘सोशल सिक्योरिटी कोड’ के तहत फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी और ‘इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड’ के तहत फिक्स्ड-टर्म वर्कर के बीच अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छंटनी, हड़ताल और ट्रिब्यूनल में जाने से जुड़े अधिकार अलग-अलग हो सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कानूनी बारीकियों को समझना छात्रों और भविष्य के वकीलों (चाहे वे मुकदमे लड़ने वाले हों या नहीं) के लिए महत्वपूर्ण है।श्रम और रोज़गार मंत्रालय के सीनियर फेलो डॉ. संजय उपाध्याय ने न्यूनतम वेतन, हड़ताल और लेबर कोड के रेगुलेटरी पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हालांकि नया ढांचा सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की दिशा में कदम उठाता है, लेकिन कुछ लाभ अभी भी सभी राज्यों में पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ प्रावधानों में अस्पष्टता बनी हुई है, जिससे न्यायिक व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है, और कहा कि नए ढांचे को समझने में पहले के न्यायिक उदाहरण उपयोगी हो सकते हैं।