बलिया। जिला कलक्ट्रेट में जन अधिकार पार्टी के सदस्यों ने प्रदर्शन किया।इसके साथ जातिगत जनगणना कराने एवं अन्य मांगों को लेकर राष्टरपति को संबोधित पत्रक डीएम प्रतिनिधि को दिया।पार्टी के जिला महासचिव दयाशंकर वर्मा ने कहा कि इस देश में अनेकानेक जाति/धर्म के लोग सैकड़ों वर्षों से रहते चले आ रहे। भारत की प्रमुख नीतियों मे एक यह भी है कि हम सभी धर्मो को एक समान रूप से सम्मान करेंगे किन्तु देश में असहिष्णुता बढ़ी है। यह एक स्वस्थ समाज के लिए अनुचित है।देश की संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म हो रही है। संविधान के ढ़ाँचे को क्षति पहुंचायी जा रही है। सरकारी संस्थाओ का निजीकरण किया जा रहा है। यह बातें लोकतन्त्र के लिए अत्यन्त घातक है।पत्रक के माध्यम से मांग किया गया है कि जाति गत जनगणना भागीदारी का आधार है और भागीदारी हमारा अधिकार है। इसलिए जन अधिकार पार्टी सम्पूर्ण भारत में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग करती है।केंन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्तियों को निजी क्षेत्रों की कम्पनियों / उद्योगपतियों को कौडियों के दाम बेंचा जा रहा है।read more:https://khabarentertainment.in/young-people-participated-enthusiastically-in-the-blood-donation-camp/ इससे राष्ट्र की अपूर्णनीय क्षति होगी। इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाय।पेट्रोल-डीजल पर अधिरोपित टैक्स को केन्द्र व राज्य सरकार कम करें जिससे पेट्रोल-डीजल सस्ता हो सके और बढ़ी हुई कीमतें घटायी जाये।सामान्य वर्ग की तरह अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्र वृत्ति प्रदान की जाए।जन अधिकार पार्टी नई शिक्षा नीति का विरोध करती है। पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाय। क्योकि नई शिक्षा नीति देश में पिछड़े दलित एवं अल्प संख्यकों को पुनः देश की चली आ रही वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाने वाली है। पैसा कानून जो बहुसंख्यक समाज को शिक्षा से वंचित करना चाहता हो उसे किसी भी दशा में लागू नही किया जाना चाहिए।किसानों को खाद्य बीज व कीटनाशक दवायें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाये और सिंचाई के लिए निःशुल्क विद्युत की व्यवस्था की जाये।छोटे व मझलें किसानों, दुकानदारों/व्यापारियों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया जाए।किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाय।बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना सरकार का संवैधानिक दायित्व है अतः सरकार से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कार्यवाही करने की मांग जन अधिकार पार्टी करती है।