नई दिल्ली : कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कर्नाटक को 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाली तमिलनाडु की याचिका खारिज कर दी है।सके साथ ही कोर्ट ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया। तमिलनाडु सरकार का कहना था कि राज्य में पानी की कमी के कारण किसानों और फसलों को नुकसान हो रहा है।कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। यह विवाद दशकों पुराना है और दोनों राज्य नदी के पानी पर अपना अधिकार जताते रहे हैं। पानी की मात्रा और उसके इस्तेमाल को लेकर समय-मय पर दोनों राज्यों के बीच तनाव की स्थिति पैदा होती रही है।इसी विवाद के बीच तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य ने अदालत से अपील की थी कि कर्नाटक को अतिरिक्त 11 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए।टीएमसी पानी की मात्रा मापने की एक इकाई है।सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने दलील दी कि राज्य में पानी की कमी हो गई है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी का असर फसलों पर भी पड़ रहा है और उन्हें नुकसान हो रहा है।इसी आधार पर राज्य ने कर्नाटक से अतिरिक्त पानी दिलाने की मांग की थी।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की इस मांग को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक को अतिरिक्त 11 टीएमसी पानी छोड़ने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। तमिलनाडु ने किसानों और फसलों को राहत दिलाने के लिए अदालत से जो गुहार लगाई थी, उसे मंजूरी नहीं मिली।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु को अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच जारी विवाद इस फैसले के बाद भी बरकरार है।