दुनिया ने आखिरकार राहत की सांस ली होगी कि अब उसकी भलाई का ठेका तीन महाशक्तियों ने मिलकर ले लिया है। चीन के शेन्जेन में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी चिनफिंग एक मेज पर बैठे और दुनिया को शांति का नया पाठ पढ़ा दिया। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र में सुधार, ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु जोखिम घटाने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की बातें की गईं। तीनों ने यह भी दोहराया कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और उसे लड़ा भी नहीं जाना चाहिए।सुनकर अच्छा लगा, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया को शांति का यह पाठ पढ़ाने के लिए गुरुजी खुद कौन हैं? वही तीन देश जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियारों के भंडार हैं। यानी जिस कमरे में बारूद के सबसे बड़े गोदाम हों, वहीं बैठकर धूम्रपान न करने की अपील जारी हो रही है। दुनिया को समझाया जा रहा है कि परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना चाहिए, लेकिन जिनके पास हजारों परमाणु हथियार हैं, वे पहले यह बताने की कृपा करें कि उनका अपना हथियारों का गोदाम कब छोटा होगा? संदेश बड़ा सुंदर है—“आप हथियार मत बढ़ाइए, हम तो मजबूरी में रखे हैं।” यह ठीक वैसा ही है जैसे मोहल्ले का सबसे बड़ा पहलवान बच्चों को समझाए कि लड़ाई-झगड़ा बहुत बुरी चीज है।और अब संयुक्त राष्ट्र सुधार की बात। तीनों महाशक्तियां कह रही हैं कि संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुधारना चाहिए। अरे भाई, संयुक्त राष्ट्र को कमजोर किसने किया? सुरक्षा परिषद में वीटो की ताकत किसके पास है? जब कोई प्रस्ताव अपने हित के खिलाफ जाता है तो उसे रोकने का अधिकार किसके पास है? यानी परीक्षा में प्रश्नपत्र भी खुद बनाना है, उत्तरपुस्तिका भी खुद जांचनी है और नंबर भी खुद देने हैं, फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रस्ताव भी खुद ही पारित करना है।सबसे दिलचस्प बात अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को लेकर है। घोषणापत्र में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों की छूट का सम्मान होना चाहिए। अब दुनिया पूछ रही है—यह चिंता अचानक क्यों जागी? अंतरराष्ट्रीय न्याय की व्यवस्था जब दूसरों के दरवाजे तक जाती है तो न्याय का झंडा लहराता है और जब उसके सवाल महाशक्तियों के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो अचानक संप्रभुता, अधिकार क्षेत्र और सरकारी छूट याद आ जाती है। न्याय भी बेचारा सोच रहा होगा कि आखिर उसकी सीमा रेखा तय कौन करेगा—कानून या महाशक्ति?
ऊर्जा सुरक्षा का अध्याय भी कम मनोरंजक नहीं है। तीनों देश रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया को स्थिर ऊर्जा प्रवाह चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन दुनिया यह भी देख रही है कि ऊर्जा के रास्ते में राजनीति की दीवारें कौन खड़ी करता है। कहीं तेल व्यापार प्रतिबंधों में फंसता है, कहीं समुद्री मार्गों पर तनाव बढ़ता है और कहीं ऊर्जा को कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर मंच पर खड़े होकर कहा जाता है—“हम दुनिया को ऊर्जा सुरक्षा देंगे।” यानी आग भी हमारी, पानी भी हमारा और दमकल विभाग भी हमारा!read more:https://pahaltoday.com/demand-to-remove-government-country-liquor-shop-villagers-stage-protest-at-the-collectorate/#google_vignette
इन महाशक्तियों की समस्या शायद यह है कि इन्हें दुनिया बहुत छोटी और अपनी भूमिका बहुत बड़ी दिखाई देती है। तीनों के पास आर्थिक ताकत है, सैन्य ताकत है, परमाणु क्षमता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट है। इसलिए शायद इन्हें लगता है कि दुनिया की दिशा तय करने का प्राकृतिक अधिकार भी इन्हीं को मिला है। मगर दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और वैश्विक दक्षिण के अनेक देश अपनी आवाज और हितों को लेकर अधिक मुखर हैं। दुनिया किसी तीन सदस्यीय क्लब की जागीर नहीं है।सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि शांति की घोषणा ऐसे समय हो रही है जब दुनिया के अलग-अलग हिस्से युद्ध, तनाव और शक्ति-संघर्ष से जूझ रहे हैं। रूस-यूक्रेन संघर्ष हो या पश्चिम एशिया का तनाव—इन संकटों का समाधान केवल महाशक्तियों की बंद कमरे की बैठकों से नहीं निकलेगा। जिन लोगों पर युद्ध का सीधा असर पड़ता है, उनकी आवाज भी मेज पर होनी चाहिए। शेन्जेन में हुई बैठक को ऐतिहासिक बताया गया, लेकिन इतिहास केवल इस बात से नहीं बनता कि तीन बड़े नेता एक साथ फोटो खिंचवा लें; इतिहास तब बनता है जब उनके फैसलों से आम आदमी के घर में बारूद की जगह रोटी पहुंचने लगे।तीनों नेताओं ने वैश्विक स्थिरता की बात की। अच्छी बात है। मगर स्थिरता केवल भाषणों में नहीं, व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। यदि सचमुच दुनिया की चिंता है तो पहले अपने-अपने हथियारों की होड़ पर लगाम लगाइए, युद्धों को समाप्त कराने में ईमानदार मध्यस्थ बनिए, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान कीजिए और वीटो को राष्ट्रीय स्वार्थ की ढाल बनाना बंद कीजिए। दुनिया को मसीहा नहीं चाहिए, उसे जिम्मेदार पड़ोसी चाहिए।
क्योंकि पृथ्वी कोई तीन कमरों वाला फ्लैट नहीं है, जिसकी चाबी ट्रंप, पुतिन और चिनफिंग के पास हो। यह आठ अरब से अधिक इंसानों का घर है। इसके भविष्य का फैसला तीन शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष अकेले नहीं कर सकते। और अगर वे फिर भी खुद को दुनिया का भगवान समझते हैं तो कम से कम भगवान बनने से पहले मनुष्य बनकर दिखाएं। दुनिया को उपदेश देने से पहले इतना तो पूछ लें—जिस शांति की घोषणा हम कर रहे हैं, उसमें हमारे अपने हथियारों की खनक तो नहीं सुनाई दे रही?-सुभाष बुड़ावन वाला,रतलाम.मप्र.