गाजियाबाद। जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार माँदड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रतिदिन की तरह आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, जीडीए, नगर निगम, विद्युत, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
जिलाधिकारी द्वारा शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, अवैध कब्जों एवं भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रभावी अभियान तथा “गरीब का गृह प्रवेश” जैसे जनकल्याणकारी प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव जनपद में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पात्र एवं पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र न्याय मिलने से आमजन का शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।जनता दर्शन में नागरिकों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि लोगों को प्रशासन की संवेदनशील एवं जवाबदेह कार्यशैली पर भरोसा बढ़ा है।read more:https://pahaltoday.com/cji-told-why-he-brought-a-mobile-phone-to-the-courtroom-for-the-first-time-in-his-life/जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना, पीड़ितों को न्याय दिलाना, जनपद का समग्र विकास, सौन्दर्यीकरण एवं मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना शासन—प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित एवं अनिवार्य है। मीडिया के माध्यम से जनता से अपील करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, उनका किसी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, सरकारी अथवा निजी भूमि पर अवैध कब्जे की समस्या है अथवा शासन-प्रशासन से संबंधित कोई अन्य समस्या है, तो वह जनसुनवाई में उपस्थित होकर अपनी बात सीधे रख सकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनहित से जुड़े प्रत्येक मामले में प्रशासन संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर है। उन्होने कहा कि राजस्व हानि और जनता का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनहित, जनसुविधा, विकास और पीड़ितों को न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है और रहेगी।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन), अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर जिलाधिकारी (नगर), सिटी मजिस्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।