सोनभद्र। विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश ही मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी सघ द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री नामित ज्ञापन संबंधित अधिकारी को देकर आवाज बुलंद की गयी। जिलाध्यक्ष राजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि,
उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट के कर्मचारीगण अपनी मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिये शासन व राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से लम्बे समय से अनुरोध कर रहे है। उनकी मॉग है कि, जनपद मुख्यालय स्तर पर कलेक्ट्रेट का नाम कार्यालय जिलाधिकारी के स्थान पर मिनी/जनपद सचिवालय रखा जाये व घोषित किया जाये। कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के 10 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति प्रदान की जाये। विभागाध्यक्ष, माननीय राजस्व परिषद के संस्तुति पत्र संख्या 10262/ 12-2डी /2012 दिनॉक 28.09.2016 व शासन द्वारा निर्गत अन्तरिम आदेश पत्र संख्या 1325/1-4-2016 दि 07.01.2019 के कम में कलेक्ट्रेट को विशिष्ठ प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कनिष्ठ सहायक का पदनाम परिवर्तित करते हुए कनिष्ठ सहायक वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड पे 2800/- रूपये, वरिष्ठ सहायक वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड पे 4200/- रूपये, प्रधान सहायक वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड पे 4600/- रूपये, प्रशासनिक अधिकारी वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड पे 4800/- रूपये, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड पे 5400/- रूपये व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड पे 6600/- रूपये करने का शासनादेश निर्गत किया जाये। नवीन पेंशन योजना (एन०पी०एस०) को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाये। मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठक दिनाँक 06.02.2019 में बनी सहमती के अनुसार उ०प्र० सरकार, वित्त विभाग से प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-
2014 द्वारा प्रख्यापित नीति/पदोन्नति की प्रकिया से
कलेक्ट्रेट संवर्ग को पृथक करते हुए विभागीय नियमावली
यथा-उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलेक्ट्रेट) लिपिक वर्ग
सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2011 को पूर्ववत लागू किया जाये। इस दौरान रामलाल यादव, अमरनाथ, शिव मूरत, मनोज कुमार, हरीश कुमार, अशोक यादव, अनंत राम संत राम, वीआईपी बाबू, सुरेश पाठक, शेषमणि, मुरारी गिरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
