No eligible person should be deprived of government's beneficial schemes: District Magistrate
गाजीपुर – जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में उ0प्र0 शासन द्वारा, मा0 मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार मे सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने चिकित्सा स्वास्थ, कृषि, पंचायती राज, पशुधन, ग्राम विकास, वन विभाग, उर्जा, सेवायोजन, बेसिक शिक्षा, लोक निर्माण सेतु निगम एवं पी0एम0जे0एस0वाई0, सिचाई एवं जल संसाधन, नमामि गंगे, लघु सिचाई, नलकूप, मत्सय, उद्यान, खाद्य एवं रसद, बाल विकास, समाज कल्याण, महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन, व्यवसायिक शिक्षा, उद्योग, श्रम, खादी एवं ग्रामोद्योग एवं सहकारिता विभागो की योजनाओ की विस्तारपूर्वक समीक्षा की । बैठक के दौरान जिलाधिकारी नेे समस्त संबंधित विभागों से जुड़ी योजनाओं की माह प्रगति के बारे में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होने संबंधित अधिकारी को निर्धारित समय सीमा में विभागीय विकास परक योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के सख्त निर्देश दिये । उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर पात्र आम जन मानस को त्वरित गति से लाभ पहुचाया जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन का लाभ परक योजनाओं से वंचित न रहने पाए। आई0जी0आर0एस0 प्रकरण मे उन्होने शिकायत पत्रो का समय से निस्तारण करने का निर्देश दिया कहा कि किसी दशा मंे कोई शिकायत डिफाल्टर न होने पाये। इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से लगातार की जा रही है। जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिया की पंचायत सचिवालय एवं सामुदायिक सचिवालय प्रतिदिन खुलने चाहिए कहीं भी बन्द अवस्था में न मिले इसके साथ ही गौशालायों मे समस्त मूल भूत सुविधायें उपलब्ध रहें पशुओं के लिए चारा पानी की उपलब्धता सुनिश्चित रहे।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में स्टाफ के साथ समीक्षा कर समयान्तर्गत कार्य कराना सुनिश्चित करें। बैठक मे मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, समेत समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित थे।
