सोनभद्र। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पूर्व विधायक एवं पूर्व जिलाध्यक्ष अविनाश कुशवाहा ने केंद्र सरकार की नई डीजल नीति को किसान विरोधी बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के सबसे महत्वपूर्ण समय में लागू किए गए नए नियमों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और यह फैसला सीधे तौर पर किसानों की आर्थिक कमर तोड़ने वाला है।
रविवार को जारी बयान में अविनाश कुशवाहा ने कहा कि 11 जून 2026 को जारी अधिसूचना के तहत खुदरा पेट्रोल पंपों से डीजल लेने के लिए विशेष प्रमाणित कंटेनरों की अनिवार्यता लागू की गई है। इससे छोटे और मध्यम किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीति सुरक्षा और मानकों के नाम पर लागू की गई है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ कुछ चुनिंदा कंटेनर निर्माण कंपनियों को पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले किसान साधारण गैलन, ड्रम या अन्य पारंपरिक बर्तनों में डीजल लेकर अपने खेतों तक पहुंचाते थे, लेकिन अब महंगे प्रमाणित कंटेनर खरीदने की बाध्यता पैदा कर दी गई है। ऐसे कंटेनरों की कीमत हजारों रुपये तक पहुंच रही है, जिसे वहन करना अधिकांश किसानों के लिए आसान नहीं है। सपा नेता ने कहा कि धान की खेती के महत्वपूर्ण सीजन में यह निर्णय किसानों के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है।read more:https://worldtrustednews.in/intensive-campaign-under-mission-shakti-phase-5-0-in-ghazipur-सिंचाई के लिए पंपसेट चलाने में डीजल की आवश्यकता होती है और यदि किसानों को समय पर डीजल नहीं मिला तो खेती प्रभावित होगी, जिसका असर उत्पादन पर भी पड़ेगा। अविनाश कुशवाहा ने केंद्र सरकार की एथेनॉल नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ईंधन में बढ़ते एथेनॉल मिश्रण से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे वाहनों के प्रदर्शन और माइलेज पर असर पड़ रहा है, जबकि खाद्यान्न और जल संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की कि किसानों के लिए कंटेनर की अनिवार्यता तत्काल समाप्त की जाए तथा खेती और सिंचाई कार्यों के लिए डीजल ले जाने हेतु पारंपरिक गैलन एवं अन्य साधनों के उपयोग की अनुमति दी जाए। साथ ही उन्होंने इस पूरी नीति की निष्पक्ष जांच कराए जाने की भी मांग की, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस व्यवस्था से किसे लाभ पहुंचाया जा रहा है। अविनाश कुशवाहा ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के हितों से जुड़े इस मुद्दे को मजबूती से उठाती रहेगी और जरूरत पड़ने पर व्यापक जनआंदोलन भी किया जाएगा।