भदोही। अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तहसील में पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। जिसमें पूर्व में लैटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्त हुए व्यक्तियों को पद से हटाने और उन्हे दिए गए वेतन की वसूली की मांग की गई।
इस दौरान अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला चेयरमैन अब्दुल ने कहा कि 17 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार द्वारा ज्वाइन सेक्रेटरी, डायरेक्टर एवं डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट के 45 नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 19 अगस्त को इन नियुक्तियों को पिछड़ों, दलितों व आदिवासियों को मिले आरक्षण के संवैधानिक अधिकारो पर हमला बताते हुए इसे रद्द कर ने की मांग
उठाई थी। दूसरे ही दिन सरकार ने जारी लैटरल एंट्री के लिए विज्ञापन को आरक्षण का प्रावधान न होने का हवाला देते हुए वापस ले लिया। जो स्वागत योग्य है।
उन्होंने कहा कि 2019 से अब तक जिन 63 लोगों की लैटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियां हुई है। उन्हे भी क्यों नही पद से हटाया गया। जबकि यह योजना गैर संवैधानिक पाए जाने के कारण ही रद्द की गई। तार्किक तौर पर पूर्व मे इस असंवैधानिक योजना से नौकरी पाए लोगो की नियुक्ति भी स्वत: अवैध हो जाती है। 63 में से 6 सरकार से मोटी तनख्वाह लेकर फ़िर से निजी सेक्टर मे भाग चुके हैं। उन लोगों को पद से हटाएं और उन्हे दिए गए वेतन और अन्य भत्तों की तय समय सीमा मे वसूली सुनिश्चित करें।
इस मौके पर जिला महासचिव इजहार अहमद, असलम अंसारी, आफताब आलम, मुन्ना राव, विशाल सोनकर, अलाउद्दीन, शारिक, शाहिद जमाल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहें।
