November 24, 2024

पहल टुडे

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मुरादनगर। जलालपुर सहबिस्वा मार्ग स्थित एक पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य पर छात्रों ने शराब पीकर पढ़ाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। आरोप है कि प्रधानाचार्य शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने आते हैं। जलालपुर सहबिस्वा मार्ग पर स्थित एक पब्लिक स्कूल में शुक्रवार सुबह छात्र पढ़ने पहुंचे। आरोप है कि प्रधानाचार्य जब पढ़ाने आए तो वह शराब के नशे में थे। इतना ही नहीं कक्षा में बीड़ी तक पीते हैं। विरोध करने पर प्रधानाचार्य ने छात्रों को स्कूल से निकालने की धमकी दे डाली। इस बीच कई छात्र क्लास छोड़कर अपने घर पहुंचे और परिजनों को बात बताई। भाकियू नेताओं के साथ परिजन स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। छात्राओं ने बताया कि प्रधानाचार्य व शिक्षक शराब पीकर स्कूल में आते है और पढ़ाते है, विरोध करने पर गुस्सा करते है। हंगामा बढ़ता देख प्रधानाचार्य व शिक्षक स्कूल से फरार हो गए। हंगामे की सूचना पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को समझाकर शांत कराया। स्कूल प्रधानाचार्य से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था।
साहिबाबाद। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड अब्दुल्ला अहमद के दिल्ली की इस्लामिक दावा सेंटर में इस्लाम कबूल करने के बाद एसआईटी मौलाना उमर गौतम और उसके फोन की सीडीआर खंगाल रही है। टीम अलग-अलग एंगल से दोनों के संबंध की जांच में जुटी है। पुलिस को शक है कि उमर गौतम के जेल जाने के बाद अब्दुल्ला उसके संगठन को तो नहीं चला था। हालांकि, खुफिया एजेंसी को इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब्दुल्ला का सर्टिफिकेट भी उमर गौतम के सहायक जहांगीर आलम ने जारी किया था। डीसीपी विवेक चंद्र का कहना है कि उमर गौतम और अब्दुल्ला के संबंध की जांच चल रही है। इस्लामिक दावा सेंटर को फंडिंग पीएफआई से होने की जानकारी हुई थी। इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों की करीब 10-12 बार मुलाकात हुई थी। मुसीर, अब्दुल्ला अहमद और राहिल से आठ घंटे की पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है। अब उन सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। राहिल से खोड़ा में युवती को दिए गए कागज पर नमाज के रकाब और सहादा बरामद हुए हैं। उधर, मुसीर ने जिन चारों युवकों के बारे में खुफिया एजेंसी व एसआईटी को बताई थी अब टीम उनकी तलाश में दिल्ली-एनसीआर में जगह-जगह डेरा डाले हुए है। इसके साथ ही सेंटर की मदद से पीएफआई द्वारा या विदेशी फंडिंग की भी जांच बारीकी से हो रही है।
लोनी। मोबाइल चोरी के आरोप से परेशान होकर 16 वर्षीय किशोरी लोनी रेलवे स्टेशन के पास पानी की टंकी से कूद गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। टंकी पर चढ़ने पर आसपास के लोगों और आरपीएफ की पुलिस ने किशोरी को उतारने की कोशिश की। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में किशोरी का इलाज चल रहा है। लोनी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में 16 वर्षीय किशोरी परिवार के साथ किराये के मकान में रहती है। किशोरी के पिता पटरी लगाते हैं। पुलिस के अनुसार किशोरी जिस मकान में रह रही है, उस मकान के ऊपर की मंजिल में दो युवक भी किराये पर रहते हैं। आरोप है कि दोनों युवकों ने किशोरी पर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाया था। इसको लेकर किशोरी के परिजनों ने भी डांट दिया था। चोरी के आरोप लगने पर किशोरी नाराज हो गई और बृहस्पतिवार रात घर से निकल गई। शुक्रवार सुबह किशोरी लोनी रेलवे स्टेशन के पास पहुंची। यहां वह एक पानी की टंकी पर चढ़ गई। टंकी पर चढ़ने पर आसपास के लोग वहां पहुंच गए। मौके पर आरपीएफ की टीम भी पहुंच गई। सभी लोग किशोरी को नीचे उतरने के लिए कहने लगे, लेकिन किशोरी अपने परिजनों को बुलाने की जिद करने लगी। पुलिस ने परिजनों को बुलाया। परिजनों के आने से पहले ही किशोरी टंकी से कूद गई। इस दौरान किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। परिजनों ने किशोरी को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। एसीपी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि मामले में कोई तहरीर नहीं आई है। किशोरी का इलाज चल रहा है।
साहिबाबाद। लिंक रोड थाना क्षेत्र में युवती को कैब में अगवा कर छेड़छाड़, धमकी और सिगरेट से जलाने वाले आरोपी पर युवती को दोबारा धमकी देने का मुकदमा हुआ है। देने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। युवती के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बच्चों की केयर टेकर है। एक जून की रात वह ड्यूटी से घर लौट रही थी। इसी बीच पूर्व मकान मालिक के बेटे ने उनकी बेटी को सड़क पर घसीट कर कैब में अगवा कर लिया था। इसके बाद वह दोस्त के साथ बेटी को डाबर तिराहे से यूपी गेट होते हुए एनएच-9 पर पहुंचा। बेटी के शोर मचाने पर लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और उनकी बेटी को बचाकर पुलिस को सूचना दी। मामले में लिंक रोड थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब पूर्व मकान मालिक का बेटा उनकी बेटी को केस वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने आरोपी से अपनी और बेटी की जान को खतरा बताया है। एसीपी साहिबाबाद भास्कर वर्मा का कहना है कि युवती के पिता ने युवक पर धमकी देने का मुकदमा कराया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
इंदिरापुरम। राजेंद्रनगर के युवक को पार्सल में उनके नाम पासपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के साथ ड्रग होने का डर दिखाकर उनसे 49 हजार रुपये ठग लिए। ठग ने अपने आप को आईपीएस अधिकारी बताकर कार्रवाई का डर दिखाया था। दूसरे मामले में, वसुंधरा सेक्टर-नौ में एटीएम बूथ के अंदर युवक का डेबिट कार्ड बदलकर खाते से 50 हजार रुपये निकालकर ठगी हो गई। राजेंद्रनगर के हिमांशु गोयल ने बताया कि ठग ने उन्हें कॉल किया कि उनके नाम से आधार कार्ड के साथ पार्सल मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। इसमें सात पासपोर्ट, पांच अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड, एक लैपटॉप व 150 ग्राम एमडीएमए का ड्रग है। पुलिस अधिकारी ने खुद को आईपीएस बताया और कहा कि यदि कार्रवाई नहीं चाहते हो तो तुरंत खाते में 49 हजार रुपये ट्रांसफर कर दे। उन्होंने साइबर सेल को शिकायत दी। उसके आधार पर साहिबाबाद कोतवाली पुलिस ने ठगी का मुकदमा दर्ज किया है। वसुंधरा के आकाश गंगा अपार्टमेंट के महावीर सिंह नेगी सात जुलाई को एटीएम बूथ में रुपये निकालने गए थे। वहां पहले से अनजान युवक खड़ा था। उसने युवक की मदद के बहाने कार्ड बदल लिया। घर पहुंचने पर मोबाइल पर संदेश आया तो वह देखकर दंग रह गए। उनके खाते से 50 हजार रुपये निकल गए थे। उन्होंने बैंक में शिकायत की। वैशाली की जज कालोनी में रहने वाली दिव्या माहेश्वरी के ऑनलाइन वॉलेट से ठग ने 15000 रुपये ट्रांसफर कर लिए। वहीं, वसुंधरा सेक्टर-5 ओलिव काउंटी सोसायटी के गोपाल कुमार भट्ट के पास युवक ने फोन किया और ऑफर की बात बताकर उन्हें जाल में फंसा लिया। आरोप है कि ठग ने तीन बार में उनके खाते से 57 हजार रुपये निकालकर ठगी कर ली। इंदिरापुरम कोतवाली पहुंचकर शिकायत दी। एसीपी इंदिरापुरम का कहना है कि एटीएम बूथ की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं।
लोनी। चाय की दुकान की आड़ में शराब बेचने और घर के अंदर तहखाने में शराब को छिपाने वाले दो तस्करों को आबकारी विभाग ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया है। टीम को मौके से हरियाणा मार्का शराब बरामद हुई है। दोनों आरोपी अवैध तरीके से अलीपुर और नौरसपुर में शराब की बिक्री करते थे। एसीपी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि आबकारी विभाग की टीम को अलीपुर गांव के एक मकान में शराब बेचने की सूचना मिली थी। सूचना पाकर टीम मौके पर पहुंची। घर के बाहर खड़ा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कमर पाल निवासी अलीपुर बताया है। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली। घर की रसोई में एक तहखाने से 161 पव्वे शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। इसके बाद टीम को आवास विकास नौरसपुर तिराहा पर चाय की दुकान पर अवैध शराब रखी मिली। चाय की दुकान से पुलिस ने एक आरोपी जयपाल निवासी नानू गांव को गिरफ्तार किया।
लखनऊ गरीबी को लेकर नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में देवीपाटन मंडल के तीन जिले गरीबी की फेहरिस्त में शीर्ष तीन पर हैं। बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में औसतन आधी आबादी आज भी गरीब है। दूसरी तरफ अमीरों की श्रेणी में शीर्ष पर गाजियाबाद है। दूसरे नंबर लखनऊ और तीसरे पर कानपुर काबिज है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर आज भी गरीबी की श्रेणी में सबसे ऊपर हैं। हालांकि सात साल पहले की तुलना में स्थिति सुधरी है। तब इन जिलों में 70 फीसदी से ज्यादा आबादी गरीब थी, जो आज घटकर 50 फीसदी रह गई है। वर्ष 2015-16 में बहराइच में 72 फीसदी, श्रावस्ती में 74 फीसदी और बलरामपुर में 70 फीसदी आबादी गरीब थी। आज वहां 54, 50 और 45 फीसदी आबादी ही गरीब रह गई है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अमीरी में सबसे आगे गाजियाबाद है। यहां गरीबों की संख्या प्रदेश में सबसे कम 6.93 फीसदी है। सबसे कम गरीबों की पायदान में दूसरे नंबर पर लखनऊ और तीसरे नंबर पर कानपुर है। यहां गरीबों की संख्या महज 8 और 9 फीसदी ही है। अमीरी के मामले में चौथे नंबर पर गौतमबुद्ध नगर और पांचवे नंबर पर हापुड़ है। गरीबी घटाने में सबसे आगे बिहार, फिर एमपी और यूपी नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार में गरीबों का अनुपात 51.89 फीसदी से घटकर 33.76 रह गया है। देश में गरीबी सूचकांक में ये सबसे तेज कमी है इसीलिए बिहार शीर्ष पर है। इसके बाद सबसे तेज कमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखी गई। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरीबों का अनुपात क्रमशः 20.63 फीसदी और 22.93 फीसदी रह गया है। गरीबों की संख्या के मामले में पिछले पांच वर्ष में 3.43 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। इसके बाद बिहार (2.25 करोड़) और मध्य प्रदेश (1.36 करोड़) हैं। गरीबी के लिए जिलों को तीन मानकों पर परखा गया- स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इसमें जिलों को पोषण, जन्म दर, मृत्यु दर, मात्त्व स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों के स्कूल जाने की उम्र, स्कूल में उपस्थिति, ईंधन, एलपीजी,सफाई, शौचालय, आवास, पीने का पानी, बिजली, संपत्ति, बैंक खातों के पैमाने पर परखा गया था।
कोई दो राय नहीं कि ‘नारी अस्मिता’ से खेलने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती और ऐसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा अविलम्ब देनी चाहिए। लेकिन हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक, प्रशासनिक व अन्य कारणों से जबतक हमलोग ‘मानवीय अस्मिताओं’ को रौंदने वालों को क्षमा करते रहेंगे, तबतक ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं अपनी प्रकृति बदल बदल कर सामने आती रहेंगी! और यह सभ्य समाज कुछ दिन तक हायतौबा मचाने के बाद पुनः उसी ढर्रे पर लौट जाएगा, जो इस देश की एक आदिम प्रवृति समझी जाती है। लिहाजा, आज आजादी के अमृत कालखण्ड की सबसे बड़ी जरूरत है कि संवैधानिक कारणों से पैदा हुए सामाजिक असंतोष की शिनाख्त की जाए और उसे भड़काने वाले सियासतदानों, प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायविदों और मीडिया प्रमुखों की स्पष्ट पहचान की जाए और समान रूप से उनकी पात्रताएँ निरस्त की जाएं, क्योंकि देश की सभी अप्रत्याशित घटनाओं के पीछे इनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका अक्सर संदिग्ध पाई जाती हैं! चाहे यह बात उन्हें पता हो या न हो, पर पब्लिक डोमेन में उनकी भूमिकाओं पर चर्चाएं होती रहती हैं। शायद संवैधानिक रूप से विभाजित किए हुए समाज का यह विकृत असर हो। मुझे यहां पर यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे संविधान निर्माता अव्वल दर्जे के ‘कालिदास’ (महामूर्ख!) निकले, जिन्होंने समान मताधिकार से इतर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग के आधार पर हुई अपनी नुमाइंदगी को परिपुष्ट करते हुए जिन जिन विषमता मूलक वैचारिक विष-पौध (आरक्षण, अल्पसंख्यक आदि) का प्रतिरोपण किया, वो 75 साल बाद विशालकाय विष-वृक्ष बनकर हमारे सामाजिक और साम्प्रदायिक सौहार्द को ललकार रही हैं। …..और हम इतने नाकाबिल हो चुके हैं कि उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि सिर्फ घड़ियाली आंसू ही बहा पाने में सक्षम प्रतीत हो रहे हैं! इसलिये आज ‘मर्माहत राष्ट्र’ की पुकार है कि ‘बहुमत आधारित लोकतंत्र’ को समाप्त किया जाए और ‘सर्वसम्मति वाले लोकतंत्र’ को बढ़ावा दिया जाए, प्रशासनिक रूप से अनियंत्रित होते जा रहे इस देश व समाज को नियंत्रित किया जा सके। जातीय, सांप्रदायिक व चुनावी हिंसा-प्रतिहिंसा को घटनाओं को थामा जा सके। हमारे राजनीतिक संस्थाओं, प्रशासनिक संस्थाओं, न्यायिक संस्थाओं और मीडिया प्रतिष्ठानों के साथ साथ बाजारू व कारोबारी घरानों को इतना काबिल बनाया जा सके कि वह संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति के बजाय राष्ट्र के व्यापक हित में और हरेक भारतीय के दूरगामी हित में संवैधानिक हल ढूंढें। यदि वो जरूरत महसूस करें तो संवैधानिक संशोधन करवाने का माहौल बनाएं और वैसे हरेक संवैधानिक अनुच्छेद या उपबन्ध को तिलांजलि दे दें, जो दूसरे भारतीयों का हक किसी भी रूप में छिनता हो या उसे चिढ़ाता आया हो। क्योंकि आज स्थिति इसलिए दिन ब दिन जटिल होती जा रही है कि विधि व्यवस्था व प्रशासनिक व्यवस्था के सवाल को भी यह तंत्र राजनैतिक नजरिये से देखने का आदि हो चुका है, जिससे समाज के बहुसंख्यक लोगों का तो भला हो जा रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक लोगों का उत्पीड़न आम बात हो चली है। यहां पर अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ किसी धर्म से नहीं बल्कि गांव-मोहल्ले या क्षेत्रीय संख्याबल में कमी से है और उनकी रक्षा करने में प्रशासनिक विफलता ही तमाम विरोधाभासों के बढ़ने की मौलिक वजह है। इसके उलट हर क्षेत्र में संख्या बल में कम पर आर्थिक और बौद्धिक रूप से संपन्न एक शातिर जमात मिलती है, जो पर्दे के पीछे