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रुड़की सिविल लाइंस बाजार में बृहस्पतिवार को जाम लग गया। जाम लगने से दूर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान जाम में एक एंबुलेंस भी फंस गई। सूचना पर कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा तो जाम में फंसे लोगों ने वाहनों को साइड कराकर एंबुलेंस निकाली। सिविल लाइंस बाजार में जाम की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन सुबह, दोपहर और शाम को यहां जाम लगता है। बाजार में जाम लगने के पीछे का कारण वाहनों के सड़क किनारे बेतरतीब खड़ा करना है। स्थानीय दुकानदार और लोग कई बार पुलिस से वाहनों को सही जगह पार्क कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि, पुलिस ने एक या दो बार वाहनों के चालान जरूर काटे हैं। लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया है। जिसके कारण बृहस्पतिवार को एक बार फिर बाजार में जिला पंचायत अतिथि गृह से लेकर मस्जिद तक जाम लग गया। सूचना पर भी नहीं पहुंचे पुलिसकर्मी जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान बाजार से गुजर रही एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। जाम मे एंबुलेंस को फंसता देख लोगों ने किसी तरह वाहनों को साइड किया और एंबुलेंस को रास्ता दिया। इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे। लोगों ने सूचना पुलिस को दी, लेकिन चंद कदम की दूरी पर स्थित सिविल लाइंस कोतवाली से कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद खुद लोगों ने ही जाम खुलवाया।

गाजियाबाद: मुख्य विकास अधिकारी गाज़ियाबाद की अध्यक्षता में “बेटी बचाओं बेटी पढाओ” तथा “सेफ सिटी” परियोजना के अंतर्गत कन्वर्जेन्स के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षित वातावरण विकसित किये जाने हेतु कार्यशाला का अयोजन किया गया। सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि सेफ सिटी एक अम्बेला योजना है। जिसमें पुलिस विभाग, नगर निगम, कल्याणकारी विभागों को आपस में समन्वय बनाते हुए परियोजना हेतु सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करना है। इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त वातावरण बनाना और महिलाओं लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोककर उन पर अंकुश लगाना है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट में जनपद गाजियाबाद का सामाजिक प्रगति सूचकांक काफी अव्वल नंबर का रहा है, साथ ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार जनपद उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात सुधार में प्रदेश में गाजियाबाद दूसरे स्थान पर रहा हैं। सेफ सिटी का सुरक्षा ऑडिट का कार्य पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा हैं। बैठक के दौरान मनोज कुमार पुष्कर जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा सेफ सिटी परियोजना के क्रम में बताया गया कि जनपद में महिलाओं कि सुरक्षा हेतु जनपद में वन स्टॉप सेंटर कार्य कर रहा हैं, जिसमें महिलाओ कि सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना कन्या सुमंगला योजना से बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा हैं। जनपद में संचालित बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के माध्यम से बेटियों की सुरक्षा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है । कार्यशाला में जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह,  जिला दिव्यांजन कल्याण अधिकारी सुधीर त्यागी, बाल विकास एवं पुषठाहार, माध्यमिक शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनी विभागीय योजनाओं से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में सम्बंधित विभाग के अधिकारियों सहित एनजीओ के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।

गाजियाबाद:  “फसल बीमा कराओं, सुरक्षा कवच पाओ” प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2023 के प्रचार प्रसार हेतु प्रधानमंत्री – फसल बीमा रथ को श्री विक्रमादित्य सिंह मलिक मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद महोदय द्वारा हरी झण्डी दिखाकार क्षेत्र में प्रचार प्रसार हेतु रवाना किया गया। राम जतन मिश्र, उप कृषि निदेशक गाजियाबाद ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उददेश्य कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसलों को बीमा कवर प्रदान करना, कृषि में नवीनतम तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना, आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना है। जनपद में खरीफ मौसम में धान की फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अधिसूचित की गयी है। जिस हेतु बीमित धनराशि रू0 83000.00 प्रति है० है। प्रीमियम धनराशि रू0 1660.00 प्रति है0 कृषकों द्वारा देय है। फसल बीमा कराने हेतु अन्तिम तिथि 31.07.2023 है। इच्छुक कृषक सम्बन्धित बैक शाखा, जन सेवा केन्द्र एवं जनपद में नामित एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर टोल फ्री नम्बर 1800-889-6868, सम्बन्धित बैक शाखा कृषि / उद्यान विभाग कार्यालय तथा काप इन्श्योरेन्स ऐप पर सूचना देना अनिवार्य है।

उत्तरकाशी उत्तरकाशी नगर पालिका के वार्ड तीन तिलोथ में कूड़ा छंटाई के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। आज गुरुवार से दो अगस्त तक क्षेत्र में धारा-144 लागू रहेगी। इस दौरान कूड़ा निस्तारण स्थल के 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। रात को तांबाखाणी से सेग्रीगेशन (कूड़ा छंटाई) के लिए तिलोथ लाए जाए जा रहे कूड़े की भनक लगते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सेग्रीगेशन मशीन के सामने धरना शुरू कर दिया और पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे किसी भी हाल में कूड़े...

सोनभद्र। कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को गांधी प्रतिमा पार्क स्थल पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता...

नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को कहा कि चिप के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 अरब डॉलर के प्रोत्साहन और सहयोग से भारत एक दशक में सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला में प्रमुख भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने पिछले साल वेदांता और ताइवान की फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों को आकर्षित किया था। इन कंपनियों ने चिप विनिर्माण के लिए अरबों डॉलर के निवेश से इकाइयां स्थापित करने का वादा किया था। चिप का उपयोग मोबाइल फोन से लेकर वाहनों तक में किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘वैश्विक सेमीकंडक्टर परिवेश में ऐसा कोई नहीं है जो भारत को निवेश और नवाचार के लिए एक बहुत विश्वसनीय, व्यवहार्य और तेजी से उभरते गंतव्य के रूप में नहीं देखता है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अगले 10 साल में 10 अरब डॉलर (लगभग 81,993 करोड़ रुपये) के साथ वह उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है, जिसे प्राप्त करने के लिए चीन ने तीन दशक तक प्रयास किया है। उन्होंने कहा, हम 10 अरब डॉलर के साथ अगले 10 साल में वह हासिल करने की ओर अग्रसर हैं, जिसे प्राप्त करने में चीन को 25-30 साल लगे और उसके बावजूद वह सफलता हासिल नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि माइक्रोन के साथ एटीएमपी परियोजना से सेमीकंडक्टर उद्योग में 5,000 प्रत्यक्ष और 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने कहा, “वैश्विक मेमोरी समाधान क्षेत्र में माइक्रोन दुनिया की अग्रणी कंपनी है। चंद्रशेखर ने कहा, “कभी-कभी कुछ लोग या तो समझ की कमी या जानबूझकर पिछले 15 महीनों के प्रयास को अलग-अलग तरीकों से चित्रित करते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर पर भारत की कहानी… भारत को सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनाने का सपना पहली बार कुछ महीने पहले शुरू हुआ है।

नई दिल्ली। सरकार ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कहा कि पायरेसी एक दीमक की तरह भारतीय फिल्म उद्योग को खा रही है और इसको रोकने के लिए लाये गये चलचित्र (संशोधन) विधेयक से उद्योग के हर सदस्य को लाभ मिलेगा और सिनेमा के माध्यम से भारत एक साफ्ट पॉवर की तरह तेजी से उभरेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उच्च सदन में यह बात चलचित्र (संशोधन) विधेयक 2023 को चर्चा के लिए रखते हुए कही। उन्होंने कहा कि चार दशकों में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने कहा, ‘‘दर्शकों की संख्या भी बहुत बढ़ी है। भारतीय फिल्मों की साख भी बहुत बढ़ी है। आज विश्व में सबसे अधिक फिल्म बनाने वाला देश भारत है। उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्म उद्योग ने इस साल आस्कर पुरस्कारों में भी अपनी पहचान बनायी है। उन्होंने कहा कि लघु वृत्तचित्र में भारत की एलीफेंट विस्पर्स और फिल्म आरआरआर ने पूरी दुनिया में अपनी धूम मचायी और भारत के लिए आस्कर पुरस्कार जीते। उन्होंने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार जब 40 साल बाद इतने महत्वपूर्ण संशोधन ले कर आयी है तो इनके (विपक्ष) रवैये को देखकर लगता है कि ये न तो फिल्म जगत के पक्ष में हैं और न ही भारत के साफ्ट पॉवर के रूप में उभरने के पक्ष में। ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक किसी फिल्म निर्माता या निर्देशक के पक्ष में ना होकर स्पॉट ब्वाय, स्टंट मैन से लेकर कोरियोग्राफर तक सिनेमा उद्योग से जुड़े हर व्यक्ति के हित में लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में पायरेसी के खिलाफ प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने कहा कि पायरेसी एक ऐसा दीमक है जो फिल्म जगत को खाये जा रही है और उनकी वर्षों की मेहनत और धन राशि को खत्म कर देती है। ठाकुर ने इस विधेयक को लाये जाने के तीन प्रमुख कारण बताये। उन्होंने कहा कि इनमें पहला फिल्मों की अनधिकृत रिकार्डिंग के चलन पर रोक लगाना, दूसरा लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को सरल करना और तीसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो विभिन्न निर्णय आये हैं उनके अनुरूप मूल कानून में संशोधन करना है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘‘मैं बिल के बारे में बात करना चाहता हूं और दिल के बारे में भी बोलना चाहता हूं।’’ इसके बाद उन्होंने जैसे ही मणिपुर का नाम लिया, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। शोरगुल में उनकी बात सुनी नहीं जा सकी। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल के प्रशांत नंदा ने कहा कि वह पिछले पचास साल से फिल्म उद्योग से जुड़े हैं। उन्होंने फिल्में बनायी हैं और उन्होंने पायरेसी की समस्या का सामना किया है। नंदा जब अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराये जाने और प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर सदन से बहिर्गमन किया। उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदी फिल्म को जिस दिन रिलीज किया जाता है, अगले दिन ही वह (पायरेसी के कारण) दुबई में दिखायी जाने लगती है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में पायरेसी के आरोप साबित होने पर तीन साल तक की सजा और दस लाख रूपये तक का जुर्माना प्रावधान किया गया है। नंदा ने फिल्मों के वर्गीकरण के लिए विधेयक में नयी श्रेणियां बनाये जाने के प्रावधान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी फिल्म के बारे में सेंसर बोर्ड के निर्णय की समीक्षा की जाती है तो यह काम उन्हीं सदस्यों को नहीं दिया जाना चाहिए जिन्होंने इसका निर्णय किया था। उन्होंने कहा कि समीक्षा का काम बोर्ड के अन्य सदस्यों को दिया जाना चाहिए।...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। SC ने  ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 15 सितंबर तक अब ईडी डायरेक्टर के पद पर संजय मिश्रा बने रहेंगे। वहींं केंद्र ने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों की मंशा है कि भारत एफएटीएफ की ‘संदिग्ध सूची’ में आ जाए और इसलिए ईडी प्रमुख पद पर निरंतरता जरूरी है।

कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के किने गांव में गुरुवार को मकान की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गयी जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गये। अजारा पुलिस के अनुसार, बुधवार रात की अजारा तहसील में हुई भारी बारिश के कारण आज सुबह किने गांव में एक घर की दीवार अचानक ढह गई। इस हादसे में सुनीता अर्जुन गुडुलकर (45), उसके पति अर्जुन और उसकी भाभी वस्ताला गुडुलकर मलबे में फंस गए। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तबतक सुनीता की मौत हो चुकी थी। उसके पति और भाभी घायल हो गयी। उन्हें नेसारी ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया। अजारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

गाजीपुर । यूनियन बैंक द्वारा संचालित यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण  संस्थान में दिनांक 27...