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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी तेज करने के लिए आज अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में एक बार फिर डॉ. रमन सिंह और वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बना कर भाजपा ने संकेत दिया है कि इस साल के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा के चुनाव संभवतः नये नेतृत्व में लड़े जायेंगे। इसके संकेत इससे भी मिलते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी एक बार फिर दी गयी है। हम आपको बता दें कि झारखंड में भाजपा अब नेतृत्व बाबूलाल मरांडी की सौंप चुकी है। इसके अलावा भाजपा की नई टीम में तेलंगाना में पार्टी अध्यक्ष पद से हाल ही में हटाये गये संजय बंदी और पूर्व रक्षा मंत्री तथा कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का नाम भी शामिल है। हम आपको यह भी बता दें कि भाजपा अध्यक्ष पद पर नड्डा वैसे तो अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं लेकिन पिछले दिनों लोकसभा चुनाव तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। भाजपा आलाकमान ने हाल ही में कई दौर की मंथन बैठक भी की जिसमें नये लोगों को जिम्मेदारियां देने और कुछ पुराने लोगों की जिम्मेदारियों में फेरबदल का निर्णय लिया गया था। अब जो भाजपा की नई टीम आई है उसमें बहुत बड़ा बदलाव भले नहीं किया गया है लेकिन बड़े राजनीतिक संकेत जरूर दिये गये हैं। नई टीम के ऐलान के बाद यह भी साफ हो गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिलहाल कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा है। पहले इस बात की अटकलें थीं कि कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है लेकिन नई टीम में किसी केंद्रीय मंत्री का नाम शामिल नहीं है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक भी की थी जिसमें उन्होंने सभी मंत्रियों से कामकाज तेज करने और चुनावों से पहले सभी वादे पूरे करने पर ध्यान लगाने को कहा था। जहां तक भाजपा की नई टीम की बात है तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नवगठित टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास, सौदान सिंह, बैजयंत पांडा, सांसद सरोज पाण्डेय, सांसद रेखा वर्मा, तेलंगाना से डी.के. अरुणा, नगालैंड से एम. चौबा एओ, केरल से अब्दुल्ला कुट्टी, सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेई, छत्तीसगढ़ से लता उसेंडी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य तारिक मंसूर के नाम शामिल हैं। तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने से मुस्लिम समाज का बौद्धिक वर्ग भी भाजपा के साथ जुड़ सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय महासचिवों की सूची में सांसद अरुण सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत कुमार गौतम, तरुण चुग, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, तेलंगाना के पूर्व भाजपा अध्यक्ष संजय बंदी और राधामोहन अग्रवाल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा, संगठन महासचिव के रूप में पहले की तरह बीएल संतोष कामकाज देखते रहेंगे। उनके साथ शिवप्रकाश राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री का दायित्व संभालेंगे। पार्टी के कोषाध्यक्ष का पद राजेश अग्रवाल और सह-कोषाध्यक्ष का दायित्व उत्तराखंड के पार्टी नेता नरेश बंसल देखेंगे।

हैदराबाद: सिंचाई क्षेत्र में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की जीत की सराहना करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि केसीआर ने उनके राज्य में कृषि क्षेत्र के हर हिस्से में सिंचाई के पानी की आपूर्ति करके सिंचाई के क्षेत्र में अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है। केजरीवाल ने ज़ी नेशनल अचीवर्स अवार्ड्स में अपने संबोधन के दौरान तेलंगाना राज्य में कांति वेलुगु पहल को लागू करने में केसीआर और उनके अभिनव विचारों की सराहना की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, “मुख्यमंत्री केसीआर ने अपने राज्य  तेलंगाना में सभी कृषि क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराकर सिंचाई के क्षेत्र में शानदार काम किया है। जब मैं हाल ही में एक प्रमुख कार्यक्रम के लिए खम्मम में था, तो मुझे पता चला कि उनकी सरकार ने 4 करोड़ लोगों को मुफ्त आंखों की जांच प्रदान की है।” उन्होंने हर उस व्यक्ति को मुफ्त चश्में दिए, जिन्हें उनकी आवश्यकता थी, आवश्यकतानुसार आंखों की प्रक्रियाएं कीं और बीमारियों के अनुसार विशिष्ट नेत्र उपचार प्रदान किए, वह भी बहुत कम कीमत पर। केसीआर सरकार ने अपने राज्य में जो कुछ भी किया वह अविश्वसनीय है। मेरा मानना है कि हम सभी को तेलंगाना राज्य की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की “केवल एक-दूसरे की आलोचना करने के बजाय, हमें इस देश में हर किसी से सीखना चाहिए, न कि केवल उनकी सरकार से। सिस्टम में कुछ गंभीर रूप से गलत है जब यह उन लोगों की आलोचना करता है जो अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय। हमारा सिस्टम प्रोत्साहित भी नहीं करता है एक स्टार्ट-अप उद्यमी, जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वे राजनेता हों, व्यापारी हों या उद्यमी हों, और हमें सिस्टम में इस नकारात्मकता को बदलने की जरूरत है।

तमिलनाडु पुलिस ने शनिवार को राजनीतिक विश्लेषक और लेखक बद्री शेषाद्री को यूट्यूब पर एक साक्षात्कार के दौरान मणिपुर हिंसा और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ पर उनकी कथित ‘भड़काऊ’ टिप्पणी के लिए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शेषाद्रि को धारा 153, 153A और 505(1)(B) के तहत गिरफ्तार किया गया है। इंटरव्यू में शेषाद्रि ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप (सरकार) कुछ नहीं कर सकते, तो हम (कोर्ट) करेंगे। आइए चंद्रचूड़ को बंदूक दें और उन्हें वहां भेजें। देखते हैं कि क्या वह शांति बहाल कर सकते हैं।” आगे शेषाद्रि ने कहा था, “यह एक पहाड़ी और जटिल क्षेत्र है और वहां हत्याएं होंगी। हम हिंसा होने से नहीं रोक सकते।” इंडिया टुडे द्वारा प्राप्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के विवरण में कहा गया है कि शेषाद्रि के खिलाफ शिकायत वकील कवियारासु द्वारा दायर की गई थी। शिकायत में वकील ने कहा कि उन्होंने 22 जुलाई को यूट्यूब इंटरव्यू क्लिप देखी, जिसमें शेषाद्रि ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई चंद्रचूड़ की आलोचना की थी। इस बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने शेषाद्रि की गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि द्रमुक सरकार केवल गिरफ्तारी पर भरोसा कर रही है। अन्नामलाई ने ट्वीट किया “तमिलनाडु भाजपा आज सुबह तमिलनाडु पुलिस द्वारा प्रसिद्ध प्रकाशक और मंच वक्ता बद्री शेषाद्रि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है। यह भ्रष्ट द्रमुक सरकार आम लोगों के विचारों को संबोधित करने की शक्ति के बिना केवल गिरफ्तारी पर भरोसा कर रही है। क्या तमिलनाडु पुलिस की है?” काम केवल भ्रष्ट द्रमुक सरकार के बदले के कदमों को लागू करना है?”

लखनऊ। यूपी की माटी से निकले वीरों का वंदन कर योगी सरकार युवाओं को महापुरुषों की वीरता का दीदार कराएगी। ‘मेरी माटी, मेरा देश’ कार्यक्रम के तहत योगी सरकार स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) को पंचायत व स्थानीय निकाय स्तर पर विविध आयोजन कराएगी। शहीदों के परिजनों का सम्मान कर जहां उनकी वीर गाथा से युवा फिर अवगत होंगे, वहीं वृक्षारोपण अभियान-2023 के तहत सभी ग्राम पंचायतों में एक स्थान चिह्नित कर 75 पौधरोपण कर अमृत वाटिका विकसित की जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के तहत योगी सरकार इस आयोजन को अद्वितीय व अविस्मरणीय बनाएगी। वृक्षारोपण अभियान-2023 से यूपी में हरियाली भी लाएगी योगी सरकार  योगी सरकार ने वृक्षारोपण अभियान-2023 के तहत 22 जुलाई व 15 अगस्त को कुल 35 करोड़ से अधिक पौधरोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से 22 जुलाई को 30 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर योगी सरकार ने इतिहास बनाया। अब 15 अगस्त को भी वसुधा वंदन के तहत सभी 57702 ग्राम पंचायतों में एक स्थान चिह्नित कर स्वदेशी प्रजाति के 75 पौधों का रोपण कर अमृत वाटिका विकसित की जाएगी। देश व प्रदेश के सभी हिस्सों से एकत्र की गई मिट्टी को अमृत वाटिका विकसित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। वीरों का वंदन व राष्ट्र के प्रति दायित्वों का निर्वहन भी कराएगी यूपी सरकार 15 अगस्त को ही योगी सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, थल सेना, वायु सेना, केंद्रीय पुलिस बल व राज्य पुलिस के शहीदों के परिजनों का सम्मान भी करेगी। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान भी कराया जाएगा। राष्ट्रधुन का वादन पुलिस-पीएसी-विद्यालयों के बैंड व अन्य स्थानीय बैंड के जरिए होगा। इसका उद्देश्य है कि वर्तमान व भावी पीढ़ी अपने आसपास, शहर, प्रदेश व देश के वीर जवानों की गाथाओं से परिचित हो। इसके साथ ही 15 अगस्त को समस्त 57702 ग्राम पंचायतों व 493 नगर पंचायतों में माटी कलश तैयार करने की योजना है। स्वतंत्रता दिवस पर स्थानीय कलाकारों की ओर से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सचिव व लेखपाल होंगे समन्वयक  पंचायत व स्थानीय निकाय स्तर पर इस आयोजन के लिए खंड विकास अधिकारी व अधिशासी अधिकारी द्वारा मनोनीत किए गए ग्राम विकास अधिकारी-पंचायत सचिव-लेखपाल व सफाई निरीक्षक इन कार्यक्रमों के समन्वयक होंगे। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, ग्राम स्तरीय कर्मचारी, कोटेदार की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होगी। साथ ही ग्राम पंचायत व ग्राम सभी के सदस्यों से भी उपस्थित रहने का निवेदन किया गया है। सरकार की मंशा है कि स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले आयोजनों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, पुलिस व सेना के शहीदों के परिजनों व अन्य विशिष्ट जनों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहे। कार्यक्रम में समाज के अन्य लोगों के साथ स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा बहुएं, स्वच्छाग्राही, ग्राम सेवक, रोजगार सेवक, जिलेदार, ट्यूबवेल ऑपरेटर आदि का भी सहयोग लिया जाएगा।

मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ‘उमेद’ अभियान के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को दी जाने वाली कार्यशील पूंजी (रिवॉल्विंग फंड) को दोगुना कर 30 हजार रुपये हर समुहो को देने की बड़ी घोषणा की। साथ ही समूह मे काम रहे कर्मचारी, विशेषज्ञ व्यक्तीयों के मानधन मे भी बढोतरी करने की घोषना आज विधानसभा सत्र में की। देश के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है। अपने बयान में मुख्यमंत्री का कहा, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रति समूह 15,000 रुपये का कार्यशील पूंजी दी जाती है। इसे बढ़ाकर प्रत्येक समूह के लिए 30 हजार रुपये दिये जाएगे। इस बढ़ोतरी के लिये  राज्य सरकार  913 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करेंगी। सैलरी में भी दोगुनी बढ़ोतरी स्वयं सहायता समूहों को दैनिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कुल 46 हजार 956 सामुदायिक विशेषज्ञ व्यक्ति (सीआरपी) ग्राम स्तर पर काम कर रहे हैं। इन्हें 3 हजार रुपये प्रति माह मानधन दिया जाता है। सहकारी आंदोलन में उनके योगदान और मांग को देखते हुए उनका पारिश्रमिक बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रति माह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 163 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। इस अभियान में राज्य स्तर से लेकर क्लस्टर(सामूह‍िक) स्तर तक एक स्वतंत्र, समर्पित और संवेदनशील व्यवस्था बनायी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में अभियान के तहत कुल 2741 संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनके पारिश्रमिक में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी और उनकी अन्य मांगें भी मान ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए मूल्य संवर्धन, गुणवत्ता बढ़ाने, आधुनिक पैकेजिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने और उत्पादों को उचित बाजार स्थान दिलाने जैसी गतिविधियों को लागू करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए गणवेश भी महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। बैंक ऋण का नियमित पुनर्भुगतान मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि, ‘उमेद’ अभियान के तहत अब तक लगभग 6 लाख स्वयं सहायता समूह स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें 60 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं. इसके अलावा 30 हजार 854 ग्राम संघ और 1 हजार 788 प्रभाग (वार्ड) संघ हैं। इन महिलाओं को आय उत्पन्न करने के लिए उमेद अभियान के और बँक की ओर से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। स्वयं सहायता समूहों के गठन के 3 महीने बाद, उन्हें आंतरिक ऋण लेनदेन के वित्तपोषण के लिए 10,000 से 15,000 रुपये तक की कार्यशील (रिवॉल्विंग)निधि वितरित की जाती है। अब तक 3 लाख 91 हजार 476 समूहों को रुपये मिल चुके हैं। 584 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। साथ ही अब तक 80 हजार 348 समूहों को 577 करोड़ रूपये की सामुदायिक निवेश निधि दी जा चुकी है। राज्य में अब तक 4.75 लाख एस.एच.जी. को रुपये वितरित किये जा चुके हैं। 19 हजार 771 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसमें 2022-23 इस एक वर्ष  में 2 लाख 38 हजार 368 स्वयं सहायता समूहों को रु. 5 हजार 860 करोड़ का बैंक लोन दिया गया है। अभियान के तहत 96% बैंक ऋण समय पर चुकाए जा रहे हैं और वर्तमान में अकार्यक्षम मालमत्ता (Non-Performing...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ  विपक्ष    अविश्वास प्रस्ताव लेकर...

शिमला मौसम का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन से चार नेशनल हाईवे और 468 सड़कों पर यातायात बंद हो गया है। नदी-नाले उफान पर हैं। गुरुवार रात को हमीरपुर की दरब्यार पंचायत में स्टेलपोश मकान गिरने से सो रहे एक ही परिवार के छह सदस्य मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। शिमला जिले से सबसे ज्यादा 220 और कुल्लू में 115 सड़कें बंद हैं। वहीं, राज्य में 552 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हैं। 224 जलापूर्ति योजनाएं भी बाधित चल रही हैं। शिमला, कुल्लू व मंडी में सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। पौंग बांध से तीसरे दिन भी पानी छोड़ा शुक्रवार को पौंग बांध से तीसरे दिन भी पानी छोड़ा गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई इलाकों के लिए शनिवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 30 जुलाई से मौसम में कुछ सुधार होने से राहत के आसार हैं। किन्नौर के नाथपा गांव की पहाड़ी से पिछले चार दिनों से लगातार चट्टानें गिरना जारी है। इससे गांव को खतरा पैदा हो गया है। शुक्रवार सुबह 5:15 बजे पहाड़ी से भूस्खलन होने पर नाले के साथ मौजूद गांव के पांच मकान खाली करवाए गए। कोटसारी में भूस्खलन से मकानों में दरारें आने से तीन परिवार बेघर हो गए हैं। लोअर कोटी गांव में मकान क्षतिग्रस्त वहीं लोअर कोटी गांव में प्रदीप ठाकुर का मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। नाथपा गांव में पहाड़ी दरकने से ग्रामीणों ने खौफ के साये में रात गुजारी। कक्षस्थल में पहाड़ से चट्टानें गिरने से दोमंजिला मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। दंपती, बेटे और 6 मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। नेशनल हाईवे पांच रामपुर के ब्रौनी खड्ड में भूस्खलन से फिर बंद हो गया है। इसके अलावा कुल्लू-मनाली, कुल्लू-आनी और चंबा-भरमौर एनएच भी ठप पड़ा है। उधर, किन्नौर प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए बाढ़ग्रस्त कांधार, खुडणा और शीलाभावी गांव में मकान खाली करवा दिए हैं। चंडीगढ़-मनाली मार्ग दो स्थानों पर मलबा गिरने से बंद सरपारा पंचायत घर और मंदिर में प्रभावितों के रहने का इंतजाम किया गया है। उधर, मंडी जिला में भारी बारिश के चलते चंडीगढ़-मनाली मार्ग दो स्थानों पर मलबा गिरने से बंद है। मंडी-पठानकोट हाईवे की सड़क पर ऐहजू, चौंतड़ा व बीड़ मार्ग पर भारी बारिश से जलभराव से दुकानों में पानी घुस गया। सरकाघाट की सुलपुर जबोठ पंचायत में बारिश में एक पेजयल योजना जबोठी खड्ड में बह गई है। बल्ह क्षेत्र में कलखर से रिवालसर मार्ग आठ घंटे बाधित रहा। मनाली के बाहंग नाले में बाढ़ से पानी सड़क पर आ गया शुक्रवार को मनाली सहित कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। मनाली के बाहंग नाले में बाढ़ से पानी सड़क पर आ गया। पार्वती घाटी के छरोड़नाला में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं पार्वती व तीर्थन घाटी में लोगों के घरों के आसपास दरारें पड़ने से खतरा बढ़ गया है। राजधानी शिमला में शुक्रवार को मौसम मिलाजुला रहा। सुबह के समय शहर में बादल बरसे। दोपहर को मौसम साफ हुआ। शाम को फिर बारिश हुई। पुलिस लाइन सोलन के पास चौथी बार धंसा हाईवे का हिस्सा वहीं, कालका-शिमला नेशनल हाईवे-5 पर सोलन बाईपास में पुलिस लाइन के पास चौथी बार ट्रक ले-बाय धंस गया है। हाल ही में हुई बारिश के बाद हाईवे को काफी क्षति हो गई है। इसी के साथ दर्जनों क्षेत्रों में सड़क धंस चुकी है। इससे वाहन चालकों को यहां से निकलने में दिक्कत पेश आ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर हाईवे से गुजर रहे हैं। वहीं शहर के दोहरी दीवार पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। लगातार डंगे से भी पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे में यहां पर खतरा बना हुआ है। इसे देखते हुए प्रशासन ने ऑटो और बस स्टैंड का स्थान भी बदल दिया है। वहीं कुमारहट्टी में वीरवार देर शाम भूस्खलन हुआ है। जिलेभर में शुक्रवार सुबह भी बारिश हुई है। प्रदेश में अब तक 5,361.16 करोड़ रुपये का नुकसान इस बार मानसून में 24 जून से 28 जुलाई तक प्रदेश में 5536.15 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। 184 लोगों की जान गई है। 211 लोग जख्मी हुए हैं। बाढ़ से 699 मकान ढह गए, जबकि 7093 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस दौरान भूस्खलन की 71 और अचानक बाढ़ की 51 घटनाएं सामने आई हैं।

लखनऊ यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र 7 से 11 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र में बजट सत्र के बाद प्रदेश सरकार की ओर से जारी 13 अध्यादेश भी विधेयक के रूप में सदन में रखे जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)...

लखनऊ 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर रफ्तार भरने के लिए दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल शुल्क न्यूनतम पांच रुपये और अधिकतम 310 रुपये है। चौबीस घंटे में वापसी पर टोल शुल्क में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स की दरें यूपीडा ने तय कर दी हैं। एक्सप्रेस वे पर पहला प्रमुख और अंतिम टोल के बीच छोटे-बड़े 13 टोल प्लाजा हैं। इसमें न्यूनतम 5 रुपये का टोल तय किया गया है। अधिकतम 310 रुपये अदा करने होंगे। ये दरें 25 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, 90 रुपये 125 रुपये, 175 रुपये, 185 रुपये, 210 रुपये, 260 रुपये, 295 रुपये और 310 रुपये है। दोपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग प्वाइंट से गुजरने पर टोल की दरें अलग-अलग रहेंगी।

लखनऊ लोकसभा चुनाव -2024 को लेकर हुई एनडीए की बैठक के बाद सहयोगी दलों में सीटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सुभासपा और निषाद पार्टी के साथ ही अपना दल (एस) भी सीटों के चयन में जुट गया है। किसके कोटे में कितनी सीटें आएंगी यह तो तय नहीं है, पर सहयोगी दलों ने अपने लिए उपयुक्त सीटों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं, अपना दल (एस) पिछली बार की तुलना में इस बार अधिक सीटें चाहता है। इतना ही नहीं 2019 में मिली सोनभद्र सीट भी बदलना चाहता है। सूत्रों का कहना है कि 18 जुलाई को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने अपनी दावेदारी कर दी है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अनुप्रिया ने भाजपा नेताओं से यह भी अनुरोध किया कि इस बार सीटें तय करते हुए उनके दल के विधायकों की संख्या बल का भी ध्यान रखा जाए। यानि दूसरे सहयोगी दलों से उन्हें अधिक सीट मिलनी चाहिए । उनके प्रस्ताव पर भाजपा ने हामी भी भरी है। 2019 में सोनभद्र सीट से अपना दल के कोटे से पकौड़ी लाल कोल सांसद हैं। अगर ऐसा हुआ तो कोल मैदान से बाहर हो जाएंगे। पार्टी नेतृत्व सोनभद्र के बदले बुंदेलखंड की कोई कुर्मी बहुल सीट लेना चाहता है। वैसे पार्टी की पहली पसंद जालौन है। इसके अलावा प्रतापगढ़ पर भी दावेदारी है। यह सीट 2014 में अपना दल के पास थी, लेकिन 2019 में इसे वापस लेकर भाजपा ने अपना दल के ही विधायक संगमलाल गुप्ता को लड़ाया था। पांच सीटों पर दावेदारी सूत्रों के मुताबिक मिर्जापुर से खुद अनुप्रिया सांसद हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़, अंबेडकरनगर, फतेहपुर और जालौन सीट पर दावेदारी की है। पार्टी का मानना है कि जब 6 व 8 विधायकों वाले दूसरे दलों को दो से तीन सीटें देने की बात हो रही है तो 13 विधायकों वाले अपना दल को तो कम से कम पांच सीटें मिलनी चाहिए।