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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2019 मोदी उपनाम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शुक्रवार को सराहना की। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि मैं राहुल गांधी जी के खिलाफ अन्यायपूर्ण मानहानि मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली में लोगों के विश्वास को मजबूत करता है। उन्हें और वायनाड के लोगों को बधाई। केजरीवाल का बयान शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2019 में भाजपा के पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के कुछ घंटों बाद आया है। ममता का ट्वीट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं राहुल गांधी के सांसदी बहाल होने के बारे में खबर से खुश हूं। उन्होंने कहा कि यह हमारी मातृभूमि के लिए एकजुट होकर लड़ने और जीतने के भारत गठबंधन के संकल्प को और मजबूत करेगा। न्यायपालिका की जीत! मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुभकामनाएं देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अंतिम फैसला भी राहुल गांधी के पक्ष में आएगा और देश में लोकतंत्र मज़बूत होगा। सत्यमेव जयते।  राहुल ने क्या कहा मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती रहेगी। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी मदद की। मैं लोगों को उनके प्यार और समर्थन के लिए भी धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे मन में स्पष्टता है कि मुझे क्या करना है और मेरा काम क्या है। वहीं इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। खड़गे ने कहा कि देखना होगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता कब बहाल होती है क्योंकि जब अयोग्य घोषित करना था तो सारे काम सिर्फ 24 घंटे में हो गए थे।

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ की एक अदालत की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति रोहित देव ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। जस्टिस रोहित देव ने खुली अदालत में घोषणा करते हुए कहा कि वह अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति देव ने अदालत में मौजूद वकीलों से कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। आप लोग कड़ी मेहनत करें। हालांकि, न्यायमूर्ति देव ने फैसले के पीछे का कारण नहीं बताया। उन्होंने कई मौकों पर वकीलों के साथ सख्ती बरतने के लिए उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि जो लोग अदालत में मौजूद थे, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने आपको डांटा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सुधर जाएं। मैं आप में से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि आप सभी मेरे लिए एक परिवार की तरह हैं। अचानक आए इस फैसले से कोर्ट में मौजूद वकील हैरान रह गए। इस्तीफे के बाद, पूरे बोर्ड को, उस दिन के लिए उनकी अदालत के समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों सहित, बरी कर दिया गया। न्यायमूर्ति देव को जून 2017 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। न्यायमूर्ति देव के कुछ प्रसिद्ध फैसलों में 2022 में कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बरी करना शामिल है। प्रोफेसर साईबाबा को आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति देव ने कहा कि मुकदमे की कार्यवाही शून्य थी। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत वैध मंजूरी का अभाव। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी और हाई कोर्ट की नागपुर पीठ को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गठबंधन सहयोगियों से कहा कि वह नेशनल असेंबली को उसके कार्यकाल खत्म होने से तीन दिन पहले, नौ अगस्त को भंग करने और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे देश में आम चुनाव के लिए तैयारी करने की सिफारिश करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने शुक्रवार को खबर दी कि प्रधानमंत्री आवास पर सत्तारूढ़ सहयोगियों के लिए आयोजित किए गए रात्रिभोज समारोह में शरीफ ने कहा कि वह राष्ट्रपति को अधिसूचना भेजने की योजना बना रहे हैं और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, नेशनल असेंबली का निचला सदन भंग हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री शरीफ ने बार-बार कहा कि उनकी सरकार नेशनल असेंबली को भंग कर देगी और चुनाव आयोग संविधान के प्रावधानों के तहत आम चुनावों की घोषणा करेगा। हालांकि, अगर किसी कारण से राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री की अधिसूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के बाद 342 सदस्यीय असेंबली स्वत: भंग हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो 90 दिन के अंदर देश में आम चुनाव कराने होंगे क्योंकि पाकिस्तानी संसद का कार्यकाल खत्म होने का निर्धारित समय 12 अगस्त है। संविधान के प्रावधान के तहत नेशनल असेंबली का कार्यकाल पूरा होने पर 60 दिन में आम चुनाव कराने होते हैं, लेकिन अगर कार्यकाल पूरा होने से पहले ही असेंबली को भंग कर दिया जाए तो यह अवधि 90 दिन तक बढ़ सकती है। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री नौ अगस्त को नेशनल असेंबली भंग करने के लिए राष्ट्रपति आरिफ अलवी को अधिसूचना भेजेंगे। रात्रि भोज समारोह में शरीफ ने सहयोगी दलों के नेताओं को बताया कि पार्टी के भीतर विचार-विमर्श को अंतिम रूप दे दिया है और प्रधानमंत्री शुक्रवार को कार्यवाहक ढांचे पर सहयोगियों के साथ अंतिम दौर की चर्चा शुरू करेंगे। शरीफ ने पिछले सप्ताह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वित्त मंत्री इशाक डार की नियुक्ति की संभावना से इनकार करते हुए कहा था कि आगामी आम चुनावों को पारदर्शी बनाने के लिए अगले महीने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक ‘तटस्थ व्यक्ति’ का चयन किया जाएगा। नीतिगत निर्णय लेने के लिए कार्यवाहक व्यवस्था को सशक्त बनाने वाला एक विधेयक हाल ही में पाकिस्तान की संसद द्वारा पारित किया गया था। शरीफ ने यह भी संकेत दिया है कि तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ (73) अगले कुछ सप्ताह में पाकिस्तान लौट आएंगे। नवाज शरीफ 2019 से लंदन में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो पीएमएल-एन अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनेंगे। भोज समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया में कम से कम तीन दिन लगने की उम्मीद है। कार्यवाहक ढांचे पर सहयोगियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक शुक्रवार को भी होने की उम्मीद है।

विजय गर्ग एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एडवेंचर...

सोनभद्र। स्वर्ण जयंती चौक पर हरियाणा मेवात के मामले को लेकर बुधवार को बजरंग...

2019 की शुरुआत में लॉन्च हुई Mahindra XUV300 को इस समय अपने सेगमेंट में कई नई कारों की एंट्री की वजह से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, घरेलू वाहन निर्माता ने इसे डिजाइन और फीचर्स के मामले में एक बड़ा अपडेट देने का फैसला किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग की समयसीमा का खुलासा होना बाकी है, एसयूवी का नया संस्करण 2024 की शुरुआत में आने की उम्मीद है, और यह सनरूफ के शौकीनों के लिए रोमांचक खबर लेकर आया है। नई 2024 महिंद्रा XUV300 फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट में पैनोरमिक सनरूफ के साथ आने वाली पहली गाड़ी होगी। यही अपडेट महिंद्रा XUV400 इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल लाइनअप में भी किया जाएगा, लेकिन बाद के स्टेज में। हालांकि इस समय इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन नई XUV300 में एक नए डिजाइन वाला डैशबोर्ड और अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम होने की उम्मीद है। इसके अलावा इसमें वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। नई फेसलिफ्ट एसयूवी के फ्रंट और रियर सेक्शन में अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई 2024 महिंद्रा XUV300 फेसलिफ्ट में XUV700 से कुछ डिजाइन एलिमेंट्स उधार लिए जा सकते हैं, जिसमें C-आकार के LED हेडलैंप भी शामिल हैं। आगे की ओर, इसमें एक नया दो-भाग वाला ग्रिल और एक बड़ा सेंट्रल एयर इनटेक होने की संभावना है। इसमें अलॉय व्हील का एक नया सेट हो सकता है। इसके साथ ही एक रीडिजाइन किया गया टेलगेट, नए टेललैंप क्लस्टर और एक नया रियर बम्पर भी हो सकता है। साथ ही लाइसेंस प्लेट की पोजिशन भी बदली हुई हो सकती है। जो चीज बरकरार रहेगी वह है इंजन सेटअप। प्री-फेसलिफ्ट वर्जन के समान, नई 2024 महिंद्रा XUV300 फेसलिफ्ट में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। पेट्रोल इंजन 110 bhp का पावर और 131 Nm का टॉर्क देगा, जबकि डीजल इंजन 117 bhp का पावर जेनरेट करता है। मौजूदा एएमटी गियरबॉक्स को टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट से बदला जा सकता है, जबकि मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगा।

मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाले वाहनों को देश में काफी पसंद किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में किस कंपनी की किस गाड़ी पर जुलाई महीने में कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं। ह्यूंदै क्रेटा ह्यूंदै क्रेटा को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एसयूवी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप क्रेटा को खरीदने का मन बना रहे हैं तो इसपर करीब छह महीने से 34 हफ्ते तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। इसके एसएक्स पेट्रोल वैरिएंट पर एक महीने और एस डीजल पर आठ महीने का इंतजार करना पड़ सकता है।

नई दिल्ली स्थिर व्यापक आर्थिक बुनियादी फंडामेंटल से प्रेरित होकर पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के जरिये शेयर बाजार में जून के अंत तक 1.13 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। यह पांच साल का शीर्ष स्तर है। इस निवेश में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड प्रतिभूतियां शामिल हैं। इससे पहले जनवरी, 2018 में 1.19 लाख करोड़ निवेश था। सेबी के आंकड़ों के मुताबिक, यह लगातार चौथा महीना है जब पी-नोट्स का निवेश बढ़ा है। इनके निवेश का कुल मूल्य जून में 1.11 लाख करोड़ रहा है। मई में यह 1.04 लाख करोड़, अप्रैल अंत में 95,911 करोड़, मार्च में 88,600 करोड़ और फरवरी में 88,398 करोड़ रुपये था। पी-नोट्स पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो सीधे खुद को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं। खाद्य तेल आयात जुलाई में रिकॉर्ड 17.6 लाख टन देश के खाद्य तेल के आयात में जबरदस्त तेजी आई है। यह जुलाई में बढ़कर रिकॉर्ड 17.6 लाख टन पर पहुंच गया। दरअसल, रिफाइनर्स आने वाले त्योहारी मौसम की तैयारी के लिए तेलों का भंडार रख रहे हैं, जिससे आयात में तेजी आई है। दुनिया के सबसे बड़े वनस्पति तेल आयातक भारत की अधिक खरीद से इंडोनेशिया व मलयेशिया में पाम तेल भंडार को कम करने में मदद मिल सकती है। 317 लाख टन रह सकता है चीनी का उत्पादन बारिश की कमी और एथेनॉल में गन्ने के अधिक मिलावट से अगले सीजन में भी चीनी उत्पादन घटकर करीब 317 लाख टन रह सकता है। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन (इस्मा) ने कहा, चालू सीजन में भी चीनी के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। 2023-24 के अक्तूबर-सितंबर में चीनी का उत्पादन 316.80 लाख टन रहने का अनुमान है। चालू सीजन में उत्पादन 328 लाख टन रहने का अनुमान है। हालांकि, अगले सीजन में यह खपत से 42 लाख टन ज्यादा रह सकता है। देश में चीनी की घरेलू खपत 275 लाख टन है। 2023-24 के दौरान एथेनॉल में करीब 45 लाख टन चीनी मिलाए जाने का अनुमान है।  

नई दिल्ली भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले ही पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) समेत तीन बड़े बैंकों ने अपना-अपना कर्ज महंगा कर दिया है। इससे बैंकों के उपभोक्ताओं को पहले से ज्यादा मासिक किस्त (ईएमआई) चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक 8-10 अगस्त को होगी। इसमें रेपो दर पर फैसला हो सकता है। आरबीआई ने पिछले साल मई से लेकर फरवरी तक रेपो दर में छह बार में 2.50 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। हालांकि, इसने अप्रैल और जून की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में दरों को जस का तस रखा था। अनुमान है कि अगले हफ्ते होने वाली बैठक में भी आरबीआई दरें अपरिवर्तित रख सकता है। लेकिन बैंकों ने उससे पहले ही दरें बढ़ानी शुरू कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया इसने चुनिंदा अवधि के कर्ज पर ब्याज दर बढ़ा दिया है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, एक महीने की दर अब 8.15 फीसदी होगी। जबकि तीन और छह महीने की दर पहले की तरह ही है। एक साल की दर 8.70 फीसदी और तीन साल की दर 8.90 फीसदी होगी। पीएनबी इस बैंक की एक साल के लोन की दर 8.60 फीसदी होगी जबकि तीन साल की दर 8.90 फीसदी होगी। एक महीने की दर 8.20 फीसदी होगी। हालांकि तीन और छह महीने की दर अपरिवर्तित है जो 8.30 और 8.50 फीसदी है। आईसीआईसीआई बैंक निजी क्षेत्र के इस बड़े बैंक ने एक अगस्त से सभी अवधि के मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 0.05 फीसदी की बढ़त की है। इससे एक साल की अवधि के लिए कर्ज की दर 8.90 फीसदी हो गई है जो पहले 8.85 फीसदी थी। 6 माह की दर 8.80 फीसदी है।

नई दिल्ली ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत का स्टेटस बदलकर ‘ओवरवेट’ कर दिया है क्योंकि उसका मानना है कि देश का सुधार और मैक्रो-स्टेबिलिटी एजेंडा मजबूत पूंजीगत व्यय और लाभ के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। ओवरवेट रेटिंग का मतलब है कि फर्म को उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेगी। अमेरिका के एएए दर्जा खोने और चीन में आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में भारत के स्टेटस में यह सुधार किया गया है। फर्म ने कहा कि भारत के मैक्रो संकेतक लचीले बने हुए हैं और अर्थव्यवस्था 6.2% जीडीपी पूर्वानुमान को प्राप्त करने की राह पर है। मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों ने कहा, ‘हमारी प्रक्रिया में भारत 6 से...