गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार कलेक्ट्रेट गाजियाबाद में जिलाधिकारी गाजियाबाद श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नवघोषित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान YUVA योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के संबंध में जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जिला प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (DPMU) का आयोजन किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न रोजगारपरक ऋण योजनाओं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद — एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बैंकों को प्रेषित किए गए आवेदनों पर बैंकों द्वारा की गई स्वीकृति निरस्तीकरण एवं वितरण की बैंकवार समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त योजनाओं की गाइडलाइन एवं क्रियान्वयन का प्रस्तुतीकरण पीपीटी के माध्यम प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतीकरण में योजना अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया वेबसाइट एवं संबंधित विभागों के दायित्वों के विषय में अवगत कराते हुए जनपद हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2000 के सापेक्ष अधिक से अधिक आवेदन कराए जाने हेतु निवेदन किया गया। उपायुक्त उद्योग, श्रीनाथ पासवान द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजना अंतर्गत विभागों एवं संस्थानो यथा उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, राजकीय/ निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय तथा निजी नर्सिंग कॉलेज, एनआरएलएम, एनयुएलएम, उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक कोर्स, आरसेटी, स्टार्टअप, उद्यमिता विकास संस्थान, upicon द्वारा प्रशिक्षित अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को आवेदन कराया जा सकता है। अवगत कराया गया कि उपरोक्त योजना अंतर्गत रुपए 5 लाख तक 10 प्रतिशत अनुदान एवं चार वर्ष तक ब्याज फ्री उपलब्ध कराया जाएगा।
जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजना की गाइडलाइंस को भली भांति अध्ययन कर लें एवं वित्तीय वर्ष 2024—25 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत—प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दें। जिलाधिकारी द्वारा उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया कि वे योजना के प्रचार—प्रसार हेतु सभी बैंकों संबंधित विभागों शैक्षणिक संस्थाओं आदि को अवगत कराए तथा योजना के पंपलेट छपवाकर औद्योगिक संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं, कौशल विकास मिशन विभाग आदि को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से आवेदकों का चिन्नांकन कर उक्त सूची सभी बैंक शाखाओं को प्रेषित करें।
जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों द्वारा आवेदनों का शत प्रतिशत निस्तारण नहीं किए जाने पर नाराजगी प्रकट की। उन्होने सभी बैंक अधिकारियों को कहा कि वह बैंकों में लंबित आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें, यदि कोई आवेदन ऋण हेतु अपात्र है तो उसे कारण सहित अवगत कराते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए, अन्यथा की स्थिति में आवेदनों को निरस्त न किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि वह आवेदनों के निस्तारण में सकारात्मक रवैया अपनाए। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों को दिनांक 14 नवंबर 2024 को प्रातः 10:00 बजे आवेदनों की प्रगति सहित उनके कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में समिति के सदस्य के रूप में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के प्रतिनिधि, बैंक के प्रतिनिधि, प्रधानाचार्य आईटीआई, राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रतिनिधि, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन गाजियाबाद के प्रतिनिधि तथा लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि के साथ साथ एनआरएलएम एवं विभिन्न बैंक अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
बॉक्स:—
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (YUVA)
रोजगार सृजन हेतु एक नई पहल
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश
पात्रताः
1. उत्तर प्रदेश का निवासी
2. आयु 21 से 40 वर्ष
3. शैक्षिक योग्यता – आठवीं पास अथवा समकक्ष (इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता)
4. आवेदक राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा कौशल संबधी सर्टीफिकेट कोर्स / डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो।
5. पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में योजना के अंतर्गत वित्त पोषण-ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।
