जखनिया-गाजीपुर,दी बार संगठन जखनिया ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी जखनिया को दिया जिसमें उन्होंने बताया कि शाशन द्वारा अपेक्षित व विधि द्वारा स्थापित होने वाली नैतिक एवं आदर्श मूल्यो की स्थापना के लिए प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं के मूलभूत एवं मौलिक अधिकार व आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रदेश व्यापी समस्याओं के संबंध में निराकरण हेतु प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया जाए एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रदेश के समस्त बार हड़ताल एवं शोक सभा पर जो रोक लगाई गई है उसे हटाया जाए बार- काउंसिल अधिवक्ताओं की मात्रृ संस्था पालनहार है इसलिए अधिवक्ता गण प्रशासन से मांग करते हैं कि दखल देते हुए सम्मानजनक हल निकाला जाए आजादी के 78 वर्ष बाद भी अधिवक्ताओं के बैठने हेतु सुदृढ़ व्यवस्था उनकी मूलभूत आवश्यकता एवं सुरक्षा को लेकर कोई प्रभावी योजना व कार्यवाही नहीं की गई विधि आयोग में विचाराधीन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू किया जाए प्रदेश के प्रत्येक गांव गरीब जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय आसानी से उपलब्ध हो के दृष्टिगत सभी मंडल मुख्यालयों पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विशेष खंडपीठ की स्थापना हो प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भारी अभाव को देखते हुए अभिलंब नियुक्ति की जाए जनपद न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अस्थाई रोक लगाई जाए व जनपद मुख्यालय की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंत्री को शामिल किया जाए यह बैठक माह में दो बार आयोजित हो जिससे अधिवक्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो सके उक्त मांग पत्र पर तत्काल कार्यवाही के लिए मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश प्रयागराज मुख्यमंत्री महोदय बार काउंसिल आफ इंडिया बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया गया ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से बार अध्यक्ष श्री प्रकाश वर्मा संतोष सिंह रजनी पांडे रामजी यती विनोद सिंह अमित कुमार सिंह, जयप्रकाश यादव,ओमकार यादव,अभिषेक मिश्रा, अखिलेश चौहान,सुरेंद्र पांडे इत्यादि लोग रहे।