गाजियाबाद। जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मॉंदड़ के निर्देशानुसार महात्मा गांधी सभागार कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ज्योति मौर्य की अध्यक्षता में जिला श्रम बंधु, बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति गाजियाबाद, जिला टास्क फोर्स (बाल श्रम) एवं जनपद स्तरीय बंधुआ श्रम सतर्कता समिति गाजियाबाद की बैठक संपन्न हुई।जिला श्रम बंधु की बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि वह अपने कार्यस्थलों की कुल लागत से कटौती किए गए 1 प्रतिशत सेस का विवरण निर्धारित प्रारूप पर श्रम विभाग गाजियाबाद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही उनके समस्त कार्यस्थलों पर कार्यरत सभी निर्माण श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण श्रम विभाग में कराएं ताकि अधिक से अधिक पात्र निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ समय से प्रदान किया जा सके ताकि वह सभी सामाजिक सुरक्षा से आवर्त हो सकें। बैठक में उप श्रम आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में श्रम विभाग द्वारा 2013 अधिष्ठान पंजीयन, 7070 श्रमिक पंजीयन एवं 228 श्रमिकों को योजनाओं से लाभान्वित करते हुए कुल रु० 6996191/- लाभ प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 391 श्रमिकों का पंजीयन किया गया। अध्यक्ष महोदया द्वारा उप श्रम आयुक्त, गाजियाबाद एवं सहायक श्रम आयुक्त, गाजियाबाद को निर्देशित किया गया कि वह प्रत्येक माह का रोस्टर बनाकर अपनी पूरी टीम के साथ जनपद में विभिन्न निर्माणाधीन साइटों पर कैंपों का आयोजन कर अधिक से अधिक निर्माण श्रमिक का पंजीयन कराया एवं कलैक्ट्रेट परिसर व विभिन्न श्रमिक अड्डों पर संचालित योजनाओं के बैनर/होर्डिंग/फ्लैक्स लगवाया जाना एवं प्राधिकरणों के साथ उनके ठेकेदारों की बैठक में श्रम विभाग के अधिकारियों को बुलाकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही बैठक में उद्यमी संगठनों एवं ट्रेड यूनियन संगठनों से अपेक्षा की गई कि वह उक्त योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार अपने स्तर से कराएं ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।read more:https://pahaltoday.com/manveer-singh-arrested-near-nepal-border-sent-to-punjab-under-tight-security/बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति गाजियाबाद एवं जिला टास्क फोर्स (डी.टी.एफ.) की बैठक में उप श्रम आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि श्रम विभाग गाजियाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में बाल श्रम संबंधित 85 निरीक्षणों में कुल 98 किशोर श्रमिकों को चिन्हित किया गया तथा बाल/किशोर श्रमिकों को नियोजित करने वाले कुल 56 सेवायोजकों के विरुद्ध अभियोजन माननीय न्यायालय में योजित किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा कुल 11 सेवायोजकों के विरुद्ध रु० 27,500/- का जुर्माना संस्थित करते हुए दण्डित किया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा जनपद में सघन अभियान चलाकर बाल श्रम युक्त क्षेत्रों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं बाल श्रमिकों के परिवार का आर्थिक पुनवास हेतु सभी बाल श्रमिकों की सूचनाओं सहित सूची को समस्त संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जनपद स्तरीय बंधुआ श्रम सतर्कता समिति गाजियाबाद की बैठक में उप श्रम आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि जनपद गाजियाबाद में तहसील मोदीनगर में 16, तहसील सदर में 03 एवं तहसील लोनी में 01 बंधुआ श्रम से संबंधित समरी ट्रायल वाद निर्णय हेतु लंबित है, जिसके संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा सहायक श्रम आयुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी उपजिलाधिकारियों से आवश्यक समन्वय कर निर्णय हेतु लंबित उक्त समरी ट्रायल वादों को शीघ्र निस्तारित करा लें। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदया द्वारा यह निर्देश दिए गए कि जनपद में बंधुआ श्रम कराए जाने से संबंधित प्रकरणों पर सख्त दृष्टि रखी जाए एवं ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आने पर नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें।