उत्तरकाशी उत्तरकाशी नगर पालिका के वार्ड तीन तिलोथ में कूड़ा छंटाई के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। आज गुरुवार से दो अगस्त तक क्षेत्र में धारा-144 लागू रहेगी। इस दौरान कूड़ा निस्तारण स्थल के 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। रात को तांबाखाणी से सेग्रीगेशन (कूड़ा छंटाई) के लिए तिलोथ लाए जाए जा रहे कूड़े की भनक लगते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सेग्रीगेशन मशीन के सामने धरना शुरू कर दिया और पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे किसी भी हाल में कूड़े...
सोनभद्र। कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को गांधी प्रतिमा पार्क स्थल पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता...
नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को कहा कि चिप के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 अरब डॉलर के प्रोत्साहन और सहयोग से भारत एक दशक में सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला में प्रमुख भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने पिछले साल वेदांता और ताइवान की फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों को आकर्षित किया था। इन कंपनियों ने चिप विनिर्माण के लिए अरबों डॉलर के निवेश से इकाइयां स्थापित करने का वादा किया था। चिप का उपयोग मोबाइल फोन से लेकर वाहनों तक में किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘वैश्विक सेमीकंडक्टर परिवेश में ऐसा कोई नहीं है जो भारत को निवेश और नवाचार के लिए एक बहुत विश्वसनीय, व्यवहार्य और तेजी से उभरते गंतव्य के रूप में नहीं देखता है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अगले 10 साल में 10 अरब डॉलर (लगभग 81,993 करोड़ रुपये) के साथ वह उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है, जिसे प्राप्त करने के लिए चीन ने तीन दशक तक प्रयास किया है। उन्होंने कहा, हम 10 अरब डॉलर के साथ अगले 10 साल में वह हासिल करने की ओर अग्रसर हैं, जिसे प्राप्त करने में चीन को 25-30 साल लगे और उसके बावजूद वह सफलता हासिल नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि माइक्रोन के साथ एटीएमपी परियोजना से सेमीकंडक्टर उद्योग में 5,000 प्रत्यक्ष और 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने कहा, “वैश्विक मेमोरी समाधान क्षेत्र में माइक्रोन दुनिया की अग्रणी कंपनी है। चंद्रशेखर ने कहा, “कभी-कभी कुछ लोग या तो समझ की कमी या जानबूझकर पिछले 15 महीनों के प्रयास को अलग-अलग तरीकों से चित्रित करते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर पर भारत की कहानी… भारत को सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनाने का सपना पहली बार कुछ महीने पहले शुरू हुआ है।
नई दिल्ली। सरकार ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कहा कि पायरेसी एक दीमक की तरह भारतीय फिल्म उद्योग को खा रही है और इसको रोकने के लिए लाये गये चलचित्र (संशोधन) विधेयक से उद्योग के हर सदस्य को लाभ मिलेगा और सिनेमा के माध्यम से भारत एक साफ्ट पॉवर की तरह तेजी से उभरेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उच्च सदन में यह बात चलचित्र (संशोधन) विधेयक 2023 को चर्चा के लिए रखते हुए कही। उन्होंने कहा कि चार दशकों में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने कहा, ‘‘दर्शकों की संख्या भी बहुत बढ़ी है। भारतीय फिल्मों की साख भी बहुत बढ़ी है। आज विश्व में सबसे अधिक फिल्म बनाने वाला देश भारत है। उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्म उद्योग ने इस साल आस्कर पुरस्कारों में भी अपनी पहचान बनायी है। उन्होंने कहा कि लघु वृत्तचित्र में भारत की एलीफेंट विस्पर्स और फिल्म आरआरआर ने पूरी दुनिया में अपनी धूम मचायी और भारत के लिए आस्कर पुरस्कार जीते। उन्होंने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार जब 40 साल बाद इतने महत्वपूर्ण संशोधन ले कर आयी है तो इनके (विपक्ष) रवैये को देखकर लगता है कि ये न तो फिल्म जगत के पक्ष में हैं और न ही भारत के साफ्ट पॉवर के रूप में उभरने के पक्ष में। ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक किसी फिल्म निर्माता या निर्देशक के पक्ष में ना होकर स्पॉट ब्वाय, स्टंट मैन से लेकर कोरियोग्राफर तक सिनेमा उद्योग से जुड़े हर व्यक्ति के हित में लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में पायरेसी के खिलाफ प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने कहा कि पायरेसी एक ऐसा दीमक है जो फिल्म जगत को खाये जा रही है और उनकी वर्षों की मेहनत और धन राशि को खत्म कर देती है। ठाकुर ने इस विधेयक को लाये जाने के तीन प्रमुख कारण बताये। उन्होंने कहा कि इनमें पहला फिल्मों की अनधिकृत रिकार्डिंग के चलन पर रोक लगाना, दूसरा लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को सरल करना और तीसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो विभिन्न निर्णय आये हैं उनके अनुरूप मूल कानून में संशोधन करना है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘‘मैं बिल के बारे में बात करना चाहता हूं और दिल के बारे में भी बोलना चाहता हूं।’’ इसके बाद उन्होंने जैसे ही मणिपुर का नाम लिया, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। शोरगुल में उनकी बात सुनी नहीं जा सकी। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल के प्रशांत नंदा ने कहा कि वह पिछले पचास साल से फिल्म उद्योग से जुड़े हैं। उन्होंने फिल्में बनायी हैं और उन्होंने पायरेसी की समस्या का सामना किया है। नंदा जब अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराये जाने और प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर सदन से बहिर्गमन किया। उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदी फिल्म को जिस दिन रिलीज किया जाता है, अगले दिन ही वह (पायरेसी के कारण) दुबई में दिखायी जाने लगती है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में पायरेसी के आरोप साबित होने पर तीन साल तक की सजा और दस लाख रूपये तक का जुर्माना प्रावधान किया गया है। नंदा ने फिल्मों के वर्गीकरण के लिए विधेयक में नयी श्रेणियां बनाये जाने के प्रावधान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी फिल्म के बारे में सेंसर बोर्ड के निर्णय की समीक्षा की जाती है तो यह काम उन्हीं सदस्यों को नहीं दिया जाना चाहिए जिन्होंने इसका निर्णय किया था। उन्होंने कहा कि समीक्षा का काम बोर्ड के अन्य सदस्यों को दिया जाना चाहिए।...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। SC ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 15 सितंबर तक अब ईडी डायरेक्टर के पद पर संजय मिश्रा बने रहेंगे। वहींं केंद्र ने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों की मंशा है कि भारत एफएटीएफ की ‘संदिग्ध सूची’ में आ जाए और इसलिए ईडी प्रमुख पद पर निरंतरता जरूरी है।
कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के किने गांव में गुरुवार को मकान की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गयी जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गये। अजारा पुलिस के अनुसार, बुधवार रात की अजारा तहसील में हुई भारी बारिश के कारण आज सुबह किने गांव में एक घर की दीवार अचानक ढह गई। इस हादसे में सुनीता अर्जुन गुडुलकर (45), उसके पति अर्जुन और उसकी भाभी वस्ताला गुडुलकर मलबे में फंस गए। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तबतक सुनीता की मौत हो चुकी थी। उसके पति और भाभी घायल हो गयी। उन्हें नेसारी ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया। अजारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।
गाजीपुर । यूनियन बैंक द्वारा संचालित यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 27...
आलोक रंजन, पहल टुडे चौक पर स्थापित हुए कर्बला की मिट्टी, जलूस में बड़ी...
मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शर्मा ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बयान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति ने ‘भारत को बदनाम’ किया है। उन्होंने कहा कि मैंने भारी मन से भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर की स्थिति ने भारत को बदनाम किया है। मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाने का भयावह वीडियो सामने आने के बाद से बीजेपी की राज्य सरकार और केंद्र निशाने पर है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष जातीय संघर्षग्रस्त मणिपुर की स्थिति पर संसद में प्रधान मंत्री से बयान देने और उसके बाद इस पर पूर्ण चर्चा की मांग कर रहा है। अपने बयान में विनोद शर्मा ने कहा कि भारी मन से मैंने जेपी नड्डा और पीएम मोदी को लिखा कि मणिपुर के वीडियो जैसी घटना कहीं और नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि फिर भी पीएम सो रहे हैं, उनमें सीएम बीरेन सिंह को बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं है। इंसानियत के नाते मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और मामला उठाया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के एक दिन बाद, विभिन्न विपक्षी दलों के नेता, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, आज काले कपड़े पहने नजर आए। उन्होंने मणिपुर पर चर्चा की अनुमति नहीं देने और उनके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू नहीं करने के लिए ट्रेजरी बेंच के विरोध में ऐसा करने का फैसला किया। विपक्षी नेता मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं देने के लिए सरकार के खिलाफ और साथ ही हिंसाग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य पर दोनों सदनों में बयान नहीं देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसद में हर दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ओर जहां संसद में मणिपुर को लेकर विपक्षी दल नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं। वहीं, प्रधानमंत्री आज राजस्थान दौके पर हैं जहां से उन्होंने इंडिया को लेकर कड़ा प्रहार किया है। इसी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है।
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरूवार को ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ की 14वीं किस्त को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया है। इसके अंतर्गत 17,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को भेजी गई है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। सीएम योगी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि पीएम मोदी ने देश के किसानों का कल्याण किया है और इसके लिए वो सदैव समर्पित रहते है। सीएम ने कहा उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ अन्नदाता किसान इस सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए पीएम मोदी का हार्दिक आभार है।
