सोनभद्र। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व चीफ सेक्टर इंचार्ज डॉ. ओपी मौर्य ने रावर्ट्सगंज तहसील परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और जनसुविधाओं के अभाव को लेकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। डॉ. मौर्य ने आरोप लगाया है कि तहसील परिसर स्थित सरकारी भूमि पर अवैध रूप से वाहन पार्किंग संचालित की जा रही है, जहां वादकारियों एवं अन्य कार्यों से आने वाले लोगों से जबरन शुल्क वसूला जाता है। उन्होंने इस पार्किंग को तत्काल बंद कराए जाने की मांग की है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि तहसील परिसर में महिलाओं के लिए अलग से निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहीं तहसील भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित चकबंदी विभाग कार्यालय में पेयजल, शौचालय तथा वादकारियों और वरिष्ठ नागरिकों के बैठने की समुचित व्यवस्था का अभाव है। आरोप है कि कार्यालय के शौचालय कक्ष को स्टोर रूम में बदल दिए जाने से महिलाओं समेत आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉ. मौर्य ने कंप्यूटरीकृत खतौनी निर्गत करने में निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली का भी आरोप लगाया है।read more:https://pahaltoday.com/farmers-begin-indefinite-protest-over-8-point-demands-organization-officials-sit-on-fast-unto-death/ उनका कहना है कि 15 रुपए शुल्क वाली खतौनी के लिए 20 से 25 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जबकि प्रति पृष्ठ अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा रहा है। उन्होंने दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि विभिन्न न्यायालयों के कार्यालयों में बाहरी व्यक्ति सक्रिय हैं, जो वादकारियों से मनमाने तरीके से धन उगाही कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। उप निबंधक कार्यालय को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डॉ. मौर्य का कहना है कि जमीन क्रय-विक्रय से जुड़े मामलों में बाहरी लोगों की सक्रियता बनी हुई है और उनके माध्यम से अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्धारित रजिस्ट्री शुल्क के अतिरिक्त दो प्रतिशत तक अतिरिक्त धनराशि वसूली जाती है। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रशासनिक निरीक्षण के दौरान भी कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों की मौजूदगी और अन्य अनियमितताएं सामने आई थीं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। डॉ. मौर्य ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने तथा तहसील परिसर में आमजन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।