बलरामपुर/ लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं चुनाव को सकुशल, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्भीक ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत गोपनीय सूचनाओं के आधार पर डीएम के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाहियां जारी हैं। निर्वाचन की आचार संहिता लागू होने के बाद से आबकारी विभाग द्वारा डीएम के निर्देशन में अब तक 1253 छापों में 4753 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है तथा 159 मुकदमे दर्ज कर 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें से 12 लोगों को जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। आबकारी विभाग की टीम द्वारा अब तक प्रवर्तन कार्य में लगभग 13 लाख रूपए के लागत की अवैध शराब बरामद की गई है। बुधवार को जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लागू आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए आबकारी, पुलिस एवं अन्य प्रवर्तनीय विभागों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्यवाहियों की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि आबकारी विभाग, पुलिस एवं अन्य प्रवर्तन वाले विभागों द्वारा अब तक की गई प्रवर्तन कार्यवाहियों में से 76 प्रतिशत लगभग अर्थात तीन चौथाई कार्यवाही अकेले आबकारी विभाग द्वारा की गई है जिसमें होटल, थाने के निकट इत्यादि स्थानों पर भी छापेमारी की गई और मुकदमे दर्ज कराये गये। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग द्वारा की गई शानदार प्रवर्तन कार्यवाही पर शाबाशी दी है तो दूसरी ओर अन्य प्रवर्तन कार्य वाले विभागों द्वारा शिथिलता बरतने पर नाराजगी व्यक्त की है। अधिकारियों को इस सम्बन्ध में सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि आगामी दिनों में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंनें यह भी निर्देश दिये हैं कि समस्त केन्द्रीय एवं राज्य की प्रवर्तन एजेन्सियों की अर्न्तसमन्वय बैठक शीघ्र ही आयोजित होगी जिसमें सभी एजेन्सियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्यवाहियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी तथा प्रभावी कार्यवाही न करने वाले विभागों का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि अवैध शराब बनाने एवं बेचने के साथ ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाले व्यक्तियों पर प्रशासन की पैनी नजर है। ऐसे सभी लोगों की गोपनीय सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। सूचनाओं का कठोरता से मूल्यांकन किया जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब का संगठित रूप से कार्य करने वाले लोगों को चिन्हित करें तथा उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही के लिए उनके न्यायालय पर पत्रावली प्रस्तुत करें।