बहराइच। जिलाधिकारी मोनिका रानी व पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बताया कि भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन निदेशालय जो पेट्रोलियम मंत्रालय का है, के द्वारा 28 अक्टूबर 2024 को जारी पत्र के क्रम में पेट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस (ओ.एन.जी.सी.) आयल इण्डिया लिमिटेड कंपनी द्वारा 18 दिसम्बर 2024 के पत्र के माध्यम से सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तथा उसके क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा सर्वे कार्य के लिए उप सचिव उ.प्र. शासन द्वारा 17 जनवरी 2025 को जारी पत्र तथा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ.प्र. खनिज भवन लखनऊ ने 10 फरवरी 2025 को जारी पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अन्दर कुल 44 जिलों में टू.डी. सिस्मिक कार्य का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत किया गया था।
डीएम ने बताया कि उक्त के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी ने 14 फरवरी 2025 को पत्र जारी कर आयल इण्डिया लिमिटेड व ओ.एन.जी.सी. को पेट्रोलियम अन्वेषण हेतु अधिकृत के.एम. राव प्रोजेक्ट मैनेजर अल्फा जियो इण्डिया लिमिटेड कम्पनी को अपेक्षित सहयोग के लिए समस्त उप जिलाधिकारी जनपद बहराइच को निर्देशित किया गया था। डीएम ने बताया कि सर्वे कार्य में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 28 अक्टूबर 2024 को जारी पत्र/एस.ओ.पी. द्वारा कम्पनी को अन्वेषण कार्य शुरु करने से पूर्व स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस से समन्वय हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन उपरोक्त अल्फा जियो इण्डिया लिमिटेड कम्पनी से सम्बन्धित कर्मियों द्वारा निर्गत एस.ओ.पी. का अनुपालन न करते हुए स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को सूचना दिए बिना ही 06 जून 2025 से जनपद बहराइच के अन्तर्गत थाना हरदी के ग्रामों में अन्वेषण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था।
गत रविवार को थाना हरदी अन्तर्गत ग्राम सिकन्दरपुर में कार्य किया जा रहा था जिससे स्थानीय जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। जिसकी सूचना थानाध्यक्ष हरदी द्वारा उच्चाधिकारियों को दी गई। थानाध्यक्ष से प्राप्त सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), ज्वाइंट मजिस्ट्रेट (एसडीएम) महसी, क्षेत्राधिकारी महसी, तहसीलदार महसी, खनन अधिकारी, नायब तहसीलदार महसी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायज़ा लिया तथा अधिकृत कम्पनी से सम्बन्धित मजदूर एंव टेक्निशियन स्टाफ को थाने पर ले आकर सभी प्रपत्रों एवं सभी व्यक्तियों/कर्मचारियों का सत्यापन किया गया।
डीएम व एसपी ने बताया कि सम्बन्धित फर्म के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय प्रशासन को सूचित न करने, ग्रामीणों में जागरूकता न फैलाने तथा सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ न रखने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया है कि एस.ओ.पी. का पालन करते हुए कार्य करें जिससे स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न्न न हो। कोई प्रतिकूल तथ्य व संग्धिगता प्रकाश में नही आयी है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा सम्बन्धी खतरे या अपराध अथवा किसी प्रकार के अवैध गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने नही आयी है। सुरक्षा सम्बंधी कोई संकट नही है न ही इनके द्वारा कोई अवैध कार्य किया जा रहा है। अभिलेखों की विस्तृत जाँच तथा कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है।
