दिनेश कुमार गोयल सदस्य विधान परिषद व व विजय बहादुर पाठक सदस्य विधान परिषद द्वारा विधान परिषद में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार शासकीय कार्यो को कागज रहित और पारदर्शी बनाने के लिए सतत् प्रयन्तशील है तथा इस हेतु रोज नये नियम लागू भी किये जा रहे है, बनाये भी जा रही है। 01 जनवरी 2025 से निंबधन विभाग ने प्रदेश मे आमजन की सहुलियत के लिए बैनामें के उपरान्त दाखिल खारित की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी। जब यह सुविधा ऑनलाइन हो गई तो निबंधन विभाग ने बैनामें के दस्तावेजों की फोटोकॉपी तहसील को भेजना बंद कर दी गयी। वाराणसी सहित पूरे उ0प्र0 में ऑनलाइन व्यवस्था कार्यान्वित होने मे कठिनाई के कारण जनवरी 2025 से पूरे प्रदेश मे लाखों की संख्या में बैनामों के प्रपत्र निबंधन कार्यालयों में लम्बित पडे़ हुए है जिस कारण लोग भूमि क्रय करने के बाद भी कानूनी तौर पर भूमि के मालिक नही बन पा रहे है। इसलिए लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय के निस्तारण हेतु चर्चा/वक्तव्य की मांग करता हूॅ।
साथ ही उत्तर प्रदेश के ग्राम मुर्तजापुर मजरा बेहट में नहर विभाग की हजारों बीघा भूमि है जिस पर विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा कराये जाने की और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। शासन की ओर से नहर विभाग की भूमि को पट्टे आदि देने का कोई आदेश नही है फिर भी विभाग के अन्दर कुछ कर्मचारियों द्वारा सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कराने पर आमादा है। पूर्व मे भी देखने में आया है कि बेहट में नहर विभाग की भूमि पर इसी प्रकार विभागीय भूमि पर अवैध कब्जा कराकर इन्द्र कालोनी बस गयी है। लोकमहत्व के इस अभिलम्बनीय विषय पर ग्राम मुर्तजापुर मजरा बेहट में नहर विभाग की भूमि पर कर्मचारियों की मिलीभगत द्वारा अवैधानिक रूप से किये जा रही भूमि को कब्जा मुक्त कराने हेतु सदन मे सरकार से चर्चा कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग की।
