आज का दौर तकनीक और डिजिटल क्रांति का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। कागजी फाइलों से लेकर बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन-प्रशासन तक—सब कुछ एक क्लिक या स्क्रीन के स्पर्श पर उपलब्ध है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस गति से हमारा समाज और राष्ट्र पूरी तरह डिजिटल व्यवस्थाओं पर निर्भर होता जा रहा है, वह सुविधा से आगे बढ़कर एक गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय बनता जा रहा है।क्या यह अंधी डिजिटल निर्भरता हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने के बजाय देश की नई और लाइलाज कमजोरी साबित हो रही है? इस सवाल पर आज गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिजिटल इंडिया अभियान और तकनीकी सुगमता ने देश के विकास को नई रफ्तार दी है। दूर-राज के गाँवों तक इंटरनेट और डिजिटल भुगतान की पहुँच ने आम नागरिक का जीवन आसान किया है। परंतु, इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि हमने अपनी संपूर्ण व्यवस्था को एक ऐसे डिजिटल ताने-बाने में जकड़ लिया है, जो किसी भी बाहरी झटके या आंतरिक तकनीकी चूक के सामने अत्यंत संवेदनशील है।आज देश के ऊर्जा ग्रिड, रेलवे परिचालन, वित्तीय लेन-देन और सरकारी डेटाबेस पूरी तरह सर्वर और इंटरनेट पर टिके हैं। यदि कोई बड़ा साइबर हमला, तकनीकी खराबी (SystemOutage) या सोलर स्टॉर्म जैसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो कुछ ही घंटों में पूरा देश थम सकता है। जिस देश की प्रशासनिक और आर्थिक रीढ़ केवल कोड और सर्वर पर निर्भर हो जाए, उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हमेशा खतरे के दायरे में रहती है। यह निर्भरता अब केवल तकनीकी नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक कमज़ोरी का रूप ले चुकी है।तकनीकी विकास के नाम पर आज हम बड़े पैमाने पर विदेशी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लाउड स्टोरेज और एल्गोरिदम पर निर्भर हैं। हमारे देश का अधिकांश संवेदनशील डेटा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सर्वर पर सुरक्षित है। जब किसी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी विदेशी तकनीकों पर टिकी हो, तो उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर भी प्रश्नचिह्न लग जाता है।अपनी हार्डवेयर निर्माण क्षमता और स्वदेशी तकनीक को विकसित किए बिना, केवल डिजिटल उपभोक्ता बन जाना किसी भी आत्मसम्मान वाले राष्ट्र के लिए घातक है। यह स्थिति डिजिटल आत्मनिर्भरता की नहीं, बल्कि एक आधुनिक तकनीकी गुलामी की ओर इशारा करती है।read more:https://pahaltoday.com/mobile-court-visits-ballia-to-hear-grievances-of-persons-with-disabilities-state-commissioner-issues-strict-directives/डिजिटल निर्भरता का संकट केवल अर्थव्यवस्था या प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को भीतर से खोखला कर रहा है।आज का इंसान, विशेषकर युवा पीढ़ी, स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया का कैदी बन चुका है। हर जानकारी के लिए गूगल और एआई पर निर्भरता ने इंसानी मस्तिष्क की याद रखने और मौलिक रूप से सोचने की क्षमता को कुंद कर दिया है। आमने-सामने के संवाद, पारिवारिक बैठकें और सामाजिक मेल-जोल घट रहे हैं। लोग स्क्रीन पर तो हजारों ‘फ्रेंड्स’ से जुड़े हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में भयंकर अकेलेपन और मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं।आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सोशल मीडिया एल्गोरिदम के दौर में सूचनाओं का नियंत्रण कुछ ही ताकतों के हाथ में है। फेक न्यूज, डीपफेक तकनीक और प्रोपेगैंडा बॉट्स के जरिए जनमानस की सोच को आसानी से संचालित और भ्रमित किया जा रहा है। जब देश के नागरिक अपनी वैचारिक परिपक्वता खोकर सोशल मीडिया के ट्रेंड्स और एल्गोरिदम के हिसाब से सोचने लगें, तो वह देश लोकतांत्रिक रूप से कमजोर होने लगता है।सत्य क्या है और झूठ क्या, इसका निर्णय जब तकनीक करने लगे, तो समाज की वैचारिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है।जिटल तकनीक और एआई एक बेहतरीन ‘साधन’ हैं, जिनका उपयोग प्रगति के लिए किया जाना चाहिए; लेकिन जब ये साधन हमारे जीवन का ‘आधार’ बन जाते हैं, तब संकट की शुरुआत होती है।राष्ट्र निर्माण के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि हम डिजिटल निर्भरता के इस अंधानुकरण से बाहर निकलें। चिप निर्माण, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा।देश का नागरिक और प्रशासनिक डेटा देश के भीतर ही सुरक्षित रहे, इसके लिए कड़े कानून और बुनियादी ढांचे का निर्माण हो।नई पीढ़ी को स्क्रीन और तकनीक के चंगुल से निकालकर वास्तविक दुनिया, शारीरिक श्रम, पठन-पाठन और मानवीय संवाद से जोड़ना होगा।तकनीक मनुष्य की सेवा के लिए है, मनुष्य तकनीक की गुलामी के लिए नहीं। यदि समय रहते हमने इस डिजिटल निर्भरता की लक्ष्मण रेखा को नहीं पहचाना, तो यह हमारी सबसे बड़ी तकनीकी और राष्ट्रीय कमजोरी बनकर देश की नींव को अंदर से खोखला कर देगी।