Pahal Today

नई दिल्ली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कनाडा सरकार के अधिकारियों का रूप धारण करने वाले कथित जालसाजों के परिसरों की तलाशी के दौरान करीब एक करोड़ रुपये की नकदी जब्त की। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार कनाडा के अधिकारियों से कथित धोखाधड़ी के बारे में जानकारी मिली जिसके बाद एजेंसी ने 11 मई को मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने स्थानीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की और दो आरोपियों साहिल पाल और आशीष भंबानी के परिसरों पर मंगलवार को तलाशी अभियान शुरू किया गया। सीबीआई ने क्रिप्टो धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में आरोपियों के परिसरों में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक आरोपी के परिसर से करीब एक करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई। एजेंसी के अनुसार आरोपी खुद को कनाडा में सरकारी अधिकारी...

नई दिल्ली कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (क्यूआईए) कथित तौर पर मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर्स में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब खाड़ी देशों के फंड भारतीय बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ाने को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्यूआईए रिलायंस रिटेल वेंचर्स में माइनॉरिटी स्टेक खरीदने पर...

गांधीनगर भारत वैश्विक मूल्य शृंखला में भरोसेमंद व अग्रणी भागीदार बनने के लिए सेमीकंडक्टर के विनिर्माण से लेकर डिजाइन पर भारी जोर दे रहा है। इस वजह से फॉक्सकॉन के अलावा अन्य बड़ी विदेशी कंपनियां भी भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में दिलचस्पी दिखा रही हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक ओर जहां सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी 2.75 अरब डॉलर की लागत वाली गुजरात में देश का पहला चिप विनिर्माण प्लांट लगाने वाली है, वहीं अमेरिका की ही एक और बहुराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज (एएमडी) ने भी भारत में अगले 5 साल में 40 करोड़ डॉलर (करीब 3,300 करोड़ रुपये) के निवेश करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गांधीनगर में हो रही सेमीकॉन इंडिया...

नई दिल्ली एक स्विस साप्ताहिक पत्रिका ने शुक्रवार को दावा किया है कि यूबीएस-क्रेडिट सुइस की विलय प्रक्रिया को शुरू करते हुए यूबीएस क्रेडिट सुइस के सैकड़ों निवेश बैंकरों को जल्द ही नौकरी से निकाल सकती है। यूबीएस ने मार्च के सप्ताहांत में जल्दबाजी में 3 अरब फ्रैंक (3.5 अरब डॉलर) के सौदे के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी बैंक क्रेडिट सुइस को खरीदने पर सहमति जताई थी, क्योंकि स्विस अधिकारियों को डर था कि कमजोर क्रेडिट सुइस दिवालिया हो जाएगी। अब क्रेडिट सुइस में छंटनियों पर अटकलें लगाई जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि यूबीएस के मुख्य कार्यकारी सर्जियो एर्मोट्टी अपने संचालन में भारी मात्रा में दोहराव को खत्म करने पर तेजी से काम करना चाहते हैं। साप्ताहिक ने कहा, “परिवर्तन शुरू हो रहा है। आने वाले दिनों में कई सौ क्रेडिट सुइस बैंकरों को टर्मिनेशन नोटिस मिलेगा।” रिपोर्ट में कहा गया है कि स्विस मीडिया ने दुनिया भर में 30,000 से 35,000 नौकरियों में कटौती का अनुमान लगाया है। पिछले साल के अंत में दोनों बैंकों के पास दुनिया भर में लगभग 120,000 कर्मचारी थे, जिनमें स्विट्जरलैंड में 37,000 शामिल थे।

नई दिल्ली बीपीसीएल के बाद अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने भी महंगा तेल बेचकर जबरदस्त कमाई की है। इसने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अप्रैल-जून तिमाही में 13,750 करोड़ का लाभ कमाया है। एक साल पहले कंपनी को 1,992 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। जनवरी-मार्च, 2013 में इसे 14,513 करोड़ फायदा हुआ था। मार्च तिमाही में 10,058 करोड़ की तुलना में इसका लाभ 37% अधिक है। कुल राजस्व 2.21 लाख करोड़ रहा है। एसबीआई कार्ड के लाभ में गिरावट: एसबीआई कार्ड को जून तिमाही में 593 करोड़ का लाभ हुआ है। यह एक साल पहले के 627 करोड़ से 5% कम है। सकल एनपीए 2.41 फीसदी रह गया। बीओआई का लाभ तीन गुना बढ़ा बैंक को 1,551 करोड़ का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले समान अवधि में 561 करोड़ की तुलना में यह तीन गुना अधिक है। सकल एनपीए घटकर 6.67 फीसदी रह गया। यूको का मुनाफा 80% बढ़ा यूको बैंक को जून तिमाही में 223 करोड़ का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले के 124 करोड़ की तुलना में यह 80 फीसदी अधिक है। बैंक की कुल आय 5,857 करोड़ रही। यूपीए के समय कम हो गई थी देश की आर्थिक वृद्धि दर कांग्रेस की अगुवाई में बना इंडिया गठबंधन आज भले ही तमाम दावे करे, लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के 2004-14 के समय देश की आर्थिक विकास दर कम हो गई थी। ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के सीईओ अखिलेश मिश्रा ने कहा, संप्रग के विनाशकारी रिकॉर्ड के अलावा उसके पास कुछ और नहीं है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के समापन से पहले ही भारत तीसरी बड़ी जीडीपी बन जाएगा। अगर संप्रग जैसे दल 2024 में वापसी करते हैं तो सिर्फ लूट खसोट करेंगे। उनके कार्यकाल में लापरवाह राजकोषीय प्रबंधन व करदाताओं के पैसे की फिजूलखर्ची के बाद भी रोजगार निर्माण शून्य था। चांदी में 1,900 रुपये की बड़ी गिरावट वैश्विक बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में नरमी के बीच शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 350 रुपये सस्ता होकर 60,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की कीमत में 1,900 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और वह 76,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बंद हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। वैश्विक बाजार में पीली धातु 1,951 डॉलर प्रति औंस के भाव पर बंद हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे टूटा डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 26 पैसे टूटकर 82.18 पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट और विदेशी पूंजी निकासी से रुपये पर दबाव बढ़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.30 पर खुला।...

नई दिल्ली भारत और ब्रिटेन इस साल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर कर सकते हैं दोनों देश आर्थिक वृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित समझौते की व्यापक रूपरेखा पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, “हम जल्द से जल्द सौदे को अंतिम रूप देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग सभी विवादास्पद मुद्दों पर बातचीत पूरी हो चुकी है और साल के समाप्त होने के बहुत पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।” भारत ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को खुद को बड़ा निर्यातक बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानता है, जबकि ब्रिटेन को इस समझौते से अपनी व्हिस्की, प्रीमियम कारों और कानूनी सेवाओं के लिए भारतीय बाजार में व्यापक पहुंच मिलेगी। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत के लिए ब्रिटेन के साथ एफटीए किसी विकसित देश के साथ पहला समझौता होगा। ब्रिटेन के लिए यह यूरोपीय संघ से 2020 के बाहर निकलने के बाद विविध वैश्विक व्यापार संबंधों की खोज का हिस्सा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक महत्वपूर्ण समय आएगा, पीएम आम चुनाव से पहले भारत की व्यापार-अनुकूल छवि को मजबूत करना चाहते हैं। बर्थवाल और वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की यात्रा के दौरान हाल ही में लंदन में 11वें दौर की वार्ता संपन्न हुई थी। बर्थवाल ने कहा कि एफटीए के कुल 26 अध्यायों में से 19 पर चर्चा बंद हो गई है, जिसमें संवेदनशील ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित मुद्दे भी शामिल रहे हैं। व्यापार मंत्रालय के अलग-अलग सूत्रों ने कहा कि हालांकि दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों, उत्पत्ति के नियमों और निवेश संधि पर मतभेदों को अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। आर बर्थवाल ने कहा कि निवेश के नियमों के मुद्दे पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है, लेकिन दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारी अभी भी इस तौर-तरीकों पर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा ब्रिटेन को दी जा रही रियायतों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘जब तक सब कुछ अंतिम नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी अंतिम नहीं है। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 में सालाना आधार पर 16.6% बढ़कर $20.42 बिलियन डॉलर हो गया।

 नई दिल्ली राष्ट्रमंडल देशों के 50 सामाजिक उद्यमियों, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले दिग्गजों, इनोवेटर्स और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की लिस्ट में चार भारतीय युवाओं शामिल किया गया है। 15 से 29 वर्ष की आयुवर्ग के ये सभी युवा उन पहलों में शामिल हैं जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में ठोस योगदान देते हैं। भारत से अक्षय मकर को एसडीजी13 क्लाइमेट एक्शन, सौम्या डाबरीवाल को एसडीजी...

केरल सरकार ने हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक का शुक्रवार को कड़ा विरोध करने के साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नए कानून से देश की संघीय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। राज्य के सहकारिता मंत्री वी एन वासवन ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार का सहकारिता कानून में नया संशोधन संविधान के तहत राज्यों को दी गई स्वतंत्रता को छिनने की एक कोशिश है। उनका यह बयान लोकसभा द्वारा विधेयक पारित करने के कुछ दिनों बाद आया है। यह विधेयक सहकारी समितियों के कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाकर, नियमित चुनाव प्रणाली लागू कर और संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगाकर उन्हें मजबूत करने का प्रयास करता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई को यह विधेयक पेश करते हुए कहा था कि विधेयक के प्रावधान उस क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत करेंगे जिसे पिछली सरकारों ने नजरअंदाज कर दिया है। संक्षिप्त चर्चा के बाद हंगामे के बीच विधेयक को लोकसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। विधेयक के प्रावधानों की आलोचना करते हुए वासवन ने कहा कि केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय में लगे झटके से उबरने के लिए नया संशोधन लाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र का यह दृष्टिकोण लोकतंत्र को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसे प्रावधानों को भी शामिल किया है जिनमें राज्य सहकारी रजिस्ट्रार के तहत काम करने वाली वैधानिक समितियों को भी समाप्त किया जा सकता है और बहु-राज्य समितियों में परिवर्तित किया जा सकता है।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सहकारी समितियां नई पीढ़ी के वाणिज्यिक बैंकों के समान हो जाएंगी, जो केवल वित्तीय लाभ के लिए काम करते हैं। नए संशोधन से राज्य के सहकारी क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो आम लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है। वासवन ने कहा, ‘‘यह राज्यों की स्वतंत्रता पर हमला है। संशोधन उन सहकारी समितियों के लिए खतरा है जो इस क्षेत्र के लिए एक आदर्श बन गए हैं। इनका कड़ा विरोध किया जाना चाहिए।

नयी दिल्ली। दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली प्रमुख कंपनी नेस्ले इंडिया ने वर्ष 2025 तक 4,200 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है। इस निवेश के तहत कंपनी देश में 10वां कारखाना ओडिशा में खोलेगी। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुरेश नारायणन ने शुक्रवार को यह कहा। मैगी नूडल्स, किटकैट चॉकलेट जैसे उत्पाद बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया क्षमता निर्माण के लिए निवेश कर रही है। इसका कारण उसे भारतीय बाजार में आने वाले वर्षों में ‘काफी मजबूत’ मांग दिख रही है। नारायणन ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा, ‘‘… वर्ष 2023 की पहली छमाही तक, पूंजी निवेश मद में 2,100 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है, जो महत्वपूर्ण है।’’ उन्होंने कहा कि यह निवेश विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए है। नारायणन ने कहा, ‘‘वर्ष 2023 और वर्ष 2025 के बीच 4,200 करोड़ रुपये और खर्च किए जा रहे हैं। इसमें ओडिशा में एक नया कारखाना लगाने के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल हैं।’’ उन्होंने कहा गठन के बाद से नेस्ले इंडिया ने पिछले 60 साल में यहां लगभग 7,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को रसायन और पेट्रोकेमिकल कंपनियों से भारत को विनिर्माण का केन्द्र बनाने के लिए गुणवत्ता और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने पर ध्यान देने को कहा। यहां भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र विषय पर एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक निवेश के लिए सबसे अच्छा गंतव्य है तथा उद्योग को विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मांडविया ने कहा कि उन्होंने भारत को निवेश केंद्र बनाने के लिए रासायनिक पार्क स्थापित करने का निर्देश दिया है और ‘इस संबंध में काम हो रहा है।’ उन्होंने कहा, ‘‘आज गुणवत्ता पर ध्यान देने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने की जरूरत है।’’ मंत्री ने घरेलू उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने उद्योग जगत से इस संबंध में एक श्वेत पत्र बनाने को कहा। मांडविया ने कहा कि उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। उद्योग को समर्थन देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार समग्र तरीके से और सभी अंशधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीतिगत निर्णय ले रही है। इससे औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने में भी मदद मिली है। मांडविया ने कहा कि सरकार उद्योग-अनुकूल माहौल बनाने के अपने प्रयास के तहत श्रम सुधार लाई है, नियमों का अनुपालन कम किया है और छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने के लिए एक विधेयक लाई है। उन्होंने रसायन और पेट्रो-रसायन सहित सभी प्रकार के उद्योगों के लिए भारत को दुनिया का कारखाना बनाने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि भारत स्थिर दीर्घकालिक नीति, लोकतांत्रिक प्रणाली और भारतीय न्यायपालिका के गुण-दोष के आधार पर निर्णय के साथ एक बड़ा उपभोग केंद्र है। इससे भारत वैश्विक निवेश के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित गंतव्य बन गया है। उन्होंने घरेलू कंपनियों से इस अवसर का लाभ उठाने और वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने को कहा।