सिंगापुर। भारत सरकार मलेशिया के उत्तरी द्वीपीय राज्य पेनांग से सिंगापुर जलडमरूमध्य से गुजरते समय एक जहाज से गिरकर लापता हुई भारतीय महिला के परिवार के साथ लगातार संपर्क में है। यहां स्थित भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना सोमवार को हुई जब रीता साहनी (64) और उनके पति जाकेश साहनी (70) ‘स्पेक्ट्रम ऑफ द सीज’ जहाज पर सवार होकर पेनांग से सिंगापुर वापस जा रहे थे। दंपति की चार दिवसीय क्रूज यात्रा का सोमवार को आखिरी दिन था। महिला क्रूज जहाज से पानी में गिर गई। भारतीय उच्चायोग ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना की खबर मिलने के बाद से वह साहनी परिवार के साथ लगातार संपर्क में है। उच्चायोग ने कहा कि वह संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सिंगापुर के अधिकारियों के संपर्क में भी है और कानूनी प्रक्रियाओं का सुलभ बनाने की कोशिश कर रहा है। मिशन ने कहा कि उसने रॉयल कैरेबियन क्रूज कंपनी के भारत मामलों के प्रमुख से भी संपर्क किया है। उच्चायोग ने कहा, ‘‘हम इस मुश्किल समय में परिवार का पूरा साथ देने को प्रतिबद्ध हैं।’’ ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की मंगलवार की खबर के अनुसार, 70 वर्षीय जाकेश जब उठे तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपने कमरे से गायब पाया। जाकेश ने क्रूज पर अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। बाद में उन्होंने जहाज के चालक दल को सूचित किया, जिन्होंने उन्हें बताया कि जहाज से कुछ सिंगापुर जलडमरूमध्य में गिरा है। यह सिंगापुर के साथ मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर के बीच 113 किलोमीटर लंबा और 19 किलोमीटर चौड़ा व्यस्त शिपिंग मार्ग है।
Pahal Today
बेरूत। यूक्रेन से खाद्यान्न को अफ्रीका, पश्चिम एशिया तथा एशिया के देशों में निर्यात करने के लिए हुए ऐतिहासिक समझौते में रुकावट आने के कारण संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी का काम प्रभावित हो रहा है जिससे संकटग्रस्ट देशों में मदद पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के उप कार्यकारी निदेशक कार्ल एस ने कहा, ‘‘अब हमें अनाज के लिए किसी और देश से मदद लेनी होगी। हम नहीं जानते कि बाजार की क्या स्थिति रहती है लेकिन खाद्य पदार्थ की कीमतों में वृद्धि होगी।’’ डब्ल्यूएफपी ने मंगलवार को बजट में कटौती का हवाला देते हुए जॉर्डन में दो शिविरों में रह रहे 1,20,000 सीरियाई शरणार्थियों के लिए हर माह दी जाने वाली नकद सहायता राशि को कम करना शुरू कर दिया जिससे शरणार्थी और जॉर्डन के अधिकारी परेशान हैं। एजेंसी ने कहा कि वह जॉर्डन में 50,000 शरणार्थियों को दी जाने वाली मदद में धीरे-धीरे कटौती करेगी। जॉर्डन में सीरियाई शरणार्थियों ने इस खबर पर निराशा जतायी है क्योंकि वे अभी नौकरी तथा महंगाई से संघर्ष कर रहे हैं। अम्मान में एक सीरियाई शरणार्थी खदीजा महमूद ने कहा, ‘‘इस फैसले ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। हम अपार्टमेंट का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल कैसे चुकाएंगे? हमारी इतनी क्षमता नहीं है।’’ दरअसल, रूस ने ‘काला सागर खाद्यान्न समझौते’ से कदम पीछे खींच लिए है। यह समझौता खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए यूक्रेन से अनाज का सुरक्षित निर्यात सुनिश्चित कर रहा था।
नई दिल्ली नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए भारत के शीर्ष दवा नियामक ने मंगलवार से शीर्ष 300 दवा ब्रांडों जिनमें एलेग्रा, शेल्कल, कैलपोल, डोलो और मेफ्टल स्पा जैसी दवाएं शामिल हैं, उनपर बार कोड या क्यूआर कोड लगाने के नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। भारतीय औषधि नियंत्रण जनरल (डीसीजीआई) ने फार्मा कंपनियों को नई व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है और ऐसा नहीं करने पर उन पर कठोर जुर्माना लगाया जाएगा। भारत के शीर्ष दवा नियामक ने फार्मा निकाय संघों को सलाह दी है कि वे अपनी सदस्य कंपनियों को नए नियम का पालन करने की सलाह दें। नियामक के अनुसार यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कोड में उचित जेनरिक...
नई दिल्ली आयकर विभाग ने कहा है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए कुल रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरे गए हैं। इसमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार रिटर्न दाखिल किया है। विभाग ने मंगलवार को कहा, 2022-23 में 5.83 करोड़ की तुलना में इस बार 16.1 फीसदी ज्यादा रिटर्न भरे गए हैं। 31 जुलाई को कुल 64.33 लाख आईटीआर फाइल किया गया है। गौरतलब है कि नौकरीपेशा और उन लोगों के लिए 31 जुलाई अंतिम तारीख थी, जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं होती है। विभाग ने कहा कि उसे 31 जुलाई, 2023 तक पहली बार रिटर्न दाखिल करने वालों से 53.67 लाख आईटीआर प्राप्त हुए, जो कर आधार के विस्तार का उचित संकेत है। 6.77 करोड़ आईटीआर में से 5.63 करोड़ रिटर्न का ई-सत्यापन किया गया है, जिनमें से 5.27 करोड़ से अधिक आधार-आधारित ओटीपी (94 फीसदी) के माध्यम से हैं। वहीं, ई-सत्यापित आईटीआर में से आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 3.44 करोड़ से ज्यादा आईटीआर को 31 जुलाई तक संसाधित किया गा है। ई-फाइलिंग हेल्प डेस्क टीम ने जुलाई में करदाताओं के करीब 5 लाख प्रश्नों का जवाब दिया। विभाग ने कहा कि हेल्प डेस्क से करदाताओं को इनबाउंड कॉल, आउटबाउंड कॉल, लाइव चैट, वेबेक्स और को-ब्राउजिंग सत्रों के माध्यम से सहायता प्रदान की गई थी। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल किए गए 6.77 करोड़ आईटीआर में से 49.18 फीसदी आईटीआर-1 (3.33 करोड़), 11.97 फीसदी आईटीआर-2 (81.12 लाख), 11.13 फीसदी आईटीआर-3 (75.40 लाख), 26.77 फीसदी आईटीआर-4 (1.81 करोड़) और 0.94 फीसदी आईटीआर-5 से 7...
नई दिल्ली टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के सरकार के प्रयासों और उपभोक्ताओं के अधिक खर्च करने की वजह से जीएसटी संग्रह जुलाई, 2023 में पांचवीं बार 1.60 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। जीएसटी संग्रह का यह आंकड़ा अब एक नया सामान्य है। इससे पहले सरकार को जीएसटी के रूप में जून, 2023 में 1.61 लाख करोड़ व मई, 2023 में 1.57 लाख करोड़ की कमाई हुई थी। एनए शाह एसोसिएट्स पार्टनर (अप्रत्यक्ष कर) पराग मेहता ने...
नई दिल्ली एक ओर जहां जरूरी वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर पिछले छह महीने में 5,000 करोड़ रुपये के लिपिस्टिक जैसे सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद बिक गए। कांतार की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के शीर्ष-10 शहरों में सौंदर्य उत्पादनों पर यह खर्च किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन उत्पादों की खरीदारी करने वाली सभी महिलाएं कामकाजी हैं। मेकअप की बिक्री में सर्वाधिक योगदान इन्हीं महिलाओं का है। कॉस्मेटिक खरीदारों की कुल भुगतान राशि का औसतन 1.6 गुना खर्च कामकाजी महिलाएं ही करती हैं। कुल बिक्री में ऑनलाइन खरीदारी की हिस्सेदारी 40 फीसदी रही। दुकानदारों के कहने पर 36 फीसदी सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद खरीदे जाते हैं। एजेंसी बिक गए कुल 3.1 करोड़ लिपिस्टिक कुल खरीदारी में लिपिस्टिक की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 38 फीसदी रही। छह महीने में 3.1 करोड़ लिपिस्टिक, 2.6 करोड़ नेलपॉलिश, 2.3 करोड़ आंखों से जुड़े उत्पाद और 2.2 करोड़ चेहरों के उत्पाद खरीदे गए हैं। अध्ययन में कहा गया है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण सौंदर्य प्रधासन क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो सकती है। फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने 27,000 करोड़ से अधिक लौटाए फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड ने मंगलवार को कहा, उसने 6 बंद योजनाओं के यूनिटधारकों को अब तक 27,000 करोड़ रुपये से अधिक लौटाए हैं। यह राशि 23 अप्रैल, 2020 तक 6 योजनाओं में प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति का करीब 107.51 फीसदी है। फंड हाउस ने बॉन्ड बाजार में नकदी की कमी का हवाला देते हुए सभी योजनाओं को बंद कर दिया था। पान मसाला और तंबाकू पर अब ऑटोमेटिक रिफंड नहीं पान मसाला, तंबाकू और इस तरह के अन्य उत्पादों के निर्यात पर ऑटोमेटिक रूट के जरिये मिलने वाले आईजीएसटी रिफंड पर एक अक्तूबर से रोक लग जाएगी। वित्त मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि निर्यातकों को इन सभी उत्पादों पर कर छूट का दावा करने के लिए टैक्स अधिकारियों के पास जाना होगा। इसके बाद ही उन्हें रिफंड मिलेगा। इस क्षेत्र में हो रही कर चोरी के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है। पान मसाला एवं तंबाूक के अलावा हुक्का, गुटखा, पाइप व सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण और मेंथा तेल पर यह नियम लागू होगा। इन सभी उत्पादों पर 28 फीसदी जीएसटी और उपकर लगता है। कुछ निर्यातक अधिक आईजीएसटी रिफंड पाने के लिए अपने निर्यात का अधिक मूल्य दिखाते हैं। शेयर हस्तांतरण : बायजू ने आकाश को भेजा नोटिस बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न ने शेयर हस्तांतरण में आनाकानी करने के कारण आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लि. (एईएसएल) के संस्थापकों को नोटिस भेजा है। एईएसएल की बिक्री के तहत उन्हें बिना शर्त शेयरों का हस्तांतरण करना था, जो नहीं किया गया। बायजू ने 2021 में नकद और शेयर सौदे के तहत करीब 94 करोड़ डॉलर में 33 साल पुराने कोचिंग सेंटर एईएसएल का अधिग्रहण किया था। सौदे के बाद थिंक एंड लर्न के पास 43 फीसदी हिस्सेदारी थी। इसके संस्थापक बायजू रवींद्रन को 27 फीसदी हिस्सा मिला। एईएसएल के संस्थापक चौधरी के परिवार के पास करीब 18 फीसदी और ब्लैकस्टोन के पास 12 फीसदी हिस्सेदारी है। सौदे के तहत एईएसएल का टीएलपीएल के साथ विलय किया जाना था।
नई दिल्ली फिच रेटिंग्स ने अमेरिकी सरकार की क्रेडिट रेटिंग को एएए से घटाकर एए+ कर दिया है, जिसके लिए “शासन के मानकों में लगातार गिरावट” का हवाला दिया गया है। यह गिरावट हाल के ऋण सीमा नाटक के बाद आई है, जहां सांसद इस साल की शुरुआत में ऋण सीमा सौदे पर अंतिम मिनट तक बातचीत कर रहे थे, जिससे देश की पहली चूक का खतरा था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 6 जनवरी का विद्रोह भी इसका एक प्रमुख योगदान कारक था। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने सीएनएन को बताया कि बाइडन प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में फिच रेटिंग्स के प्रतिनिधियों ने छह जनवरी के विद्रोह को बार-बार एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में रेखांकित किया क्योंकि यह अमेरिकी शासन से संबंधित मामला है। रेटिंग में कमी के पीछे अपने तर्क को समझाते हुए फिच ने कहा, ‘अगले तीन साल में राजकोषीय स्थिति में गिरावट, सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ने और पिछले दो दशकों में ‘एए’ और ‘एएए’ रेटिंग वाले समकक्षों की तुलना में शासन में गिरावट का जिक्र किया गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, फिच ने कहा कि...
नई दिल्ली अंबुजा सीमेंट का एकीकृत शुद्ध लाभ जून तिमाही में सालाना आधार पर 31.21 प्रतिशत बढ़कर 1,135 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 865 करोड़ रुपये था। अदाणी समूह की सीमेंट और निर्माण सामग्री कंपनी ने कहा कि बीती तिमाही के दौरान उसका शुद्ध राजस्व सालाना आधार पर 8.46 प्रतिशत बढ़कर 8,713 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 8,033 करोड़ रुपये रहा था। पहली तिमाही में कंपनी का EBITDA 55 फीसदी बढ़कर 1,930 करोड़ रुपये...
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि 2,000 रुपये मूल्य के करीब 88 प्रतिशत नोट 31 जुलाई तक बैंकों में वापस आ चुके हैं। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंकों से मिली सूचनाओं से पता चलता है कि 31 जुलाई तक 2,000 रुपये के कुल 3.14 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट चलन से वापस आ चुके हैं। आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये मूल्य के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। इसके लिए उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक ये नोट बैंकों में जमा करने या वहां पर बदलने की सुविधा दी गई है। इसी क्रम में 31 जुलाई तक 3.14 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। अब 2,000 रुपये के सिर्फ 42,000 करोड़ रुपये मूल्य के नोट ही चलन में मौजूद हैं। आरबीआई ने जब इन नोटों को चलन से हटाने की घोषणा की थी, तब 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट चलन में मौजूद थे। गत 31 मार्च को इन नोटों का मूल्य 3.62 लाख करोड़ रुपये था। आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली में लौटकर आने वाले 2,000 रुपये के नोट में से करीब 87 प्रतिशत नोट बैंकों में जमा के रूप में आए हैं जबकि 13 प्रतिशत नोट अन्य मूल्यों के नोट से बदले गए हैं। केंद्रीय बैंक ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने पास मौजूद 2,000 रुपये मूल्य के नोट सितंबर तक बैंकों में जाकर जमा कर दें या उन्हें दूसरे नोट से बदल लें।
नयी दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के एक संगठन ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम करने का अनुरोध किया। उद्योग निकाय ने कहा कि यह कर बहुत अधिक है और इससे अवैध तरीके से काम करने वाली गेमिंग कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। सीतारमण को लिखे एक खुले पत्र में इंडियन गेमर्स यूनाइटेड के बैनर तले मझोले एवं छोटे शहरों (टियर-2 और टियर-3) की गेमिंग कंपनियों ने कहा कि उच्च कराधान के कारण अवैध गेमिंग और विदेशी मंचों को बढ़ावा मिलेगा। इनसे सरकार को कोई कर नहीं मिलेगा, लेकिन वैध गेमिंग कंपनियां बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगी। निकाय ने जुआ जैसे किस्मत के खेल और गेमिंग जैसे कौशल वाले खेलों के बीच अंतर करने की भी वकालत की। इंडियन गेमर्स यूनाइटेड ने एक बयान में कहा कि गेमिंग एक कौशल आधारित गतिविधि है और इसे जुआ या घुड़दौड़ जैसे किस्मत वाले खेलों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कराधान पर फिर से विचार करने और इसे उद्योग के अनुकूल बनाने की वकालत की। जीएसटी परिषद बुधवार को अपनी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने के तौर-तरीकों पर फैसला करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में लेन-देन की पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का निर्णय किया गया।
