न्यायालयों में लंबित चालानों के निस्तारण में तकनीकी अड़चन, करना होगा ई चालान पोर्टल में बदलाव
लखनऊ
प्रदेश सरकार ने 2017 से 2021 तक न्यायालयों में लंबित सभी वाहनों के चालानों को समाप्त करने की घोषणा की है। न्यायालयों से चालान निस्तारित होने की सूचना विभाग जिला स्तर पर परिवहन विभाग के एआरटीओ और आरटीओ दफ्तर को भेजी जा रही है।
प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित वाहनों के ई चालानों के निस्तारण में तकनीकी अड़चन आ गई है। तकनीकी अड़चन को दूर करने के लिए अब एनआईसी के पोर्टल में बदलाव किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने 2017 से 2021 तक न्यायालयों में लंबित सभी वाहनों के चालानों को समाप्त करने की घोषणा की है। न्यायालयों से चालान निस्तारित होने की सूचना विभाग जिला स्तर पर परिवहन विभाग के एआरटीओ और आरटीओ दफ्तर को भेजी जा रही है। ये सभी सूचनाएं परिवहन आयुक्त कार्यालय पर जमा हो रही है।
परिवहन विभाग की ओर से ई परिवहन पोर्टल पर लंबित चालानों को निस्तारित करने के लिए एनआईसी को लिखा गया है। लेकिन सामने आया है कि ई चालान पोर्टल में चालान निस्तारित करने में तकनीकी अड़चन आ रही है। पोर्टल चालानों के निस्तारण को स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसे में अब पोर्टल में संशोधन की कवायद शुरू की गई है।
पोर्टल में बदलाव होने के बाद ही चालान वास्तविक रूप से निस्तारित माने जाएंगे। बीते दिनों शासन में परिवहन विभाग, न्याय विभाग और एनआईसी के अधिकारियों की बैठक में इस समस्या के समाधान को लेकर चर्चा भी की गई। सरकार की ओर से चालान समाप्त करने के निर्णय के बाद भी पोर्टल पर चालान प्रदर्शित होने से वाहन मालिकों को भी कई प्रकार की परेशानी हो रही है।
