लखनऊ
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हित में बिजली के दाम नहीं बढ़ाएगी। न ही उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ाने की कोई मंशा है। मगर, अनुरोध है कि उपभोक्ता समय पर अपना बिजली का बिल जमा करें, जिससे विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सभी को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए शत-प्रतिशत राजस्व हासिल हो सके।
उन्होंने यह भी कहा कि जन शिकायतों व जन-प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आपूर्ति के सापेक्ष बिजली विभाग को नहीं मिल रहा राजस्व
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में जितनी बिजली आपूर्ति की जा रही है, उसके सापेक्ष विभाग को राजस्व नहीं मिल पा रहा है। उपभोक्ताओं को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी होगी। विद्युत चोरी होने से लाइन लास के साथ राजस्व हानि भी हो रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वह बुधवार गोमती नगर स्थित एक होटल में विद्युत उपभोक्ता व जनप्रतिनिधि संपर्क अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह का जनप्रतिनिधि सम्मेलन पहली बार प्रदेश स्तर पर हो रहा है। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ता भी अपने सुझाव व समस्याएं रख सकते हैं। इस पर विभाग के अधिकारी अमल करेंगे।
बांस–बल्ली हटा लगाए जाएं बिजली पोल
उत्तरी लखनऊ के विधायक डॉ. नीरज बोरा ने कहा कि लखनऊ की आबादी के अनुपात में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या कम है। यहां 75 प्रतिशत अनियोजित कॉलोनी है। अधिकांश ऐसी जगहों पर बांस-बल्ली के सहारे कनेक्शन चल रहा है। वहां बिजली पोल लगाया जाना चाहिए। ऐसी कॉलोनियों में हाइटेंशन लाइन घरों की छतों के ऊपर से गुजर रही, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं।
एसडीओ-जेई नहीं उठाते फोन, हटाएं
मलिहाबाद की विधायक जयदेवी ने दुबग्गा पावर हाउस के जेई दिनेश कुमार, सुनील कुमार और एसडीओ एमए मंसूरी एवं माल उपकेंद्र के जेई सुधीर कुमार के फोन न उठाने व मनमानी करने की बात कही। उन्होंने इन अधिकारियों को हटाने का अनुरोध किया। बख्शी का तालाब के विधायक योगेश शुक्ला ने किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे की बिजली आपूर्ति की पैरवी की। मोहनलालगंज के विधायक अमरेश कुमार ने कहा कि बिजली चोरी के नाम पर छोटे उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है।
