हरिद्वार, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गौतम ने कहा कि संविधान की मूल उद्देशिका पर लड़ा जाएगा उत्तराखंड विधान सभा का चुनाव। गौतम ने कहा कि राजनैतिक दल अपनी सोच को नही,बल्कि संविधान को जाने,संविधान की माने, भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, दलीय सोच से उपर राष्ट्रहित, यदि कोई राजनैतिक दल अपनी सोच को संविधान से उपर रखने लगें, तो इससे तानाशाही की बू आने लगती हैं। इससे नागरिकों के अधिकारों का हनन और कानून के शासन को खतरा पैदा हो सकता हैं। भारत का संविधान किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय को समर्पित नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों अर्थात स्त्री, पुरूष और किन्नर समाज को समर्पित हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका की शुरूआत हम, भारत के लोग अर्थात वे लोग जिन्हें संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 326 के तहत मताधिकार प्राप्त हैं, वे ही लोग चुनाव में अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार रखते हैं।पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के के गौतम ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी अगले साल 2027 में उत्तराखंड राज्य की 70 सीटों वाली विधान सभा के आम चुनाव में स्त्री 49 प्रतिशत, पुरूष 49 प्रतिशत, दो प्रतिशत किन्नर समाज को अपना टिकट देगी। अर्थात उत्तराखंड चुनाव में स्त्री 34 सीटों पर, पुरूष 34 सीटों पर, तथा दो सीटों पर किन्नर समाज का उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। पार्टी को उत्तराखंड राज्य के विधान सभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल होने पर सरकार के मुख्यमंत्री सहित 10 सदस्यीय मंत्रीमंडल गठन में 04 स्त्री, 04 पुरूष तथा 01 किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड सरकार के 05 साल के कार्यकाल में पहले 02 वर्ष स्त्री, अगले 02 वर्ष पुरूष, तथा अन्तिम 01 वर्ष किन्नर समाज के विधायक को मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाएगा। हर मुख्य मंत्री के मंत्रीमंडल गठन में नए विधायकों को शामिल किया जाएगा।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के दो व्यापक शब्द अर्थात राष्ट्र और नागरिक, नागरिक शिक्षित और जागरूक, राष्ट्र विकसित और सुरक्षित को मानती हैं। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचार धारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर आधारित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का उद्देश्य इस सब से उपर उठकर देश के समस्त नागरिकों को समतामूलक प्रतिनिधित्व, भागीदारी और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना हैं।
read more:https://pahaltoday.com/district-magistrate-holds-meeting-of-the-district-drinking-water-and-sanitation-mission-issues-directives/पार्टी 21 वीं सदी में संविधान का राज अर्थात भारत के संविधान की उद्देशिका के अनुरूप तैयार किए गए राष्ट्र विकास एजेण्डा जिसमे मुख्यत: आवास, स्वास्थ, शिक्षा और रोजगार का राष्ट्रीयकरण कर, नागरिकों अर्थात स्त्री,पुरूष, और किन्नर समाज का चहुंमुखी विकास करना,और आधुनिक युग परिवर्तन की दिशा में बढ़ना उद्देश्य हैं। इन क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण से देश के संसाधनों पर पूरे समाज का मालिकाना हक ( सामुहिक नेतृत्व ) स्थापित होगा, जिससे पूंजीवाद युग का अंत और एक नये लोकतांत्रिक समाजवाद के युग का उदय होगा। राष्ट्रीयकरण होने से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी वही शिक्षा और चिकित्सा सुविधाए मिलेगी जो सबसे अमीर को मिलती हैं। पूरी तरह स्वस्थ और शिक्षित कार्यबल देश के अनुसंधान, नवाचार और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देगा,जो देश को एक ज्ञान-आधारित महाशक्ति में बदलेगा। रोजगार का राष्ट्रीयकरण होने से हर हाथ को काम मिलेगा और काम के बदले सुरक्षित, न्यायसंगत वेतन मिलेगा। यह आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और भुखमरी के दौर को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। सरकारे केवल कानून- व्यवस्था संभालने वाली संस्था न रहकर जनता के जीवन को बेहतर बनाने वाली वास्तविक संरक्षक बनेंगी। इससे नागरिकों का व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा और अपराध व सामाजिक असंतोष में भारी कमी आएगी।गौतम ने राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचार धारा को और स्पष्ट करते हुए कहा साल 2029 में 543 सीटों वाली लोक सभा के आम चुनाव में स्त्री 49 प्रतिशत, पुरूष 49 प्रतिशत, दो प्रतिशत किन्नर समाज अर्थात 269 सीट पर स्त्री, 269 सीट पर पुरूष, तथा 05 सीट पर किन्नर समाज से उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी को लोक सभा के आम चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल होने पर, लोक सभा की 543 सीटों का 15 प्रतिशत अथवा नियमानुसार 82 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रीमंडल गठन में 40 स्त्री, 40 पुरूष, तथा दो किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करना अनिवार्य होगा। साथ ही लोक सभा के पांच साल के कार्यकाल में पहले 02 वर्ष स्त्री, अगले 02 वर्ष पुरूष, तथा अन्तिम एक साल किन्नर समाज के सांसद को प्रधान मंत्री पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाएगा।के के गौतम ने कहा राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के दो व्यापक शब्द अर्थात राष्ट्र और नागरिक, नागरिक शिक्षित और जागरूक, राष्ट्र विकसित और सुरक्षित के उद्देश्य को उत्तराखंड राज्य की विधान सभा के धरातल पर वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए गांव स्तर पर प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र तथा विधान सभा की जनसंख्या अनुसार माध्यमिक/ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कालेज, अस्पताल, आई. टी.आई, सामुदायिक केंद्र, शुलभ शौचालय, औद्योगिक इकाई, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अग्निशमन सेवा स्टेशन, आधुनिक तकनीक युक्त पार्किंग स्थल, परिवहन कार्यालय, बिजली की नियमित सप्लाई, पेयजल, पानी की निकासी,इत्यादि सार्वजनिक सुविधाओ के साथ साथ विधान सभा के अंतर्गत आने वाले गांवों को आपस में सड़क से जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग से जोड़ने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।