तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसों में मुफ्त यात्रा योजना 15 जून से लागू करने की घोषणा की है। सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को समय पर शुरू करने के लिए युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों और केएसआरटीसी अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि निर्धारित तिथि पर योजना का सफल शुभारंभ सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना के संचालन, प्रशासनिक व्यवस्था और तकनीकी तैयारियों में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के योजना का लाभ मिलना चाहिए। सरकार ने इस योजना को केवल महिलाओं तक सीमित न रखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया है।read more:https://pahaltoday.com/literature-scattered-on-the-street/ इससे समाज के एक महत्वपूर्ण और अपेक्षाकृत वंचित वर्ग को भी राहत मिलेगी। राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम सामाजिक समानता और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ विशेष रूप से उन महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिलेगा जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और दैनिक जरूरतों के लिए नियमित रूप से बसों में सफर करते हैं। इससे उनके परिवहन खर्च में कमी आएगी और आर्थिक बोझ भी घटेगा। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने, उनकी आवाजाही को आसान बनाने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने में मददगार साबित होगी। केएसआरटीसी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 जून से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि योजना का क्रियान्वयन पूरे राज्य में सुचारू रूप से किया जा सके। इस पहल को केरल सरकार की सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।