ऋण-जमानुपात बढ़ाने पर जोर, बैंकों को लक्ष्य पूरा करने के निर्देश

गाजीपुर । तिमाही डीसीसी/डीएलआरसी तथा विशेष जिला सलाहकार उपसमिति की बैठक जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिले की बैंकिंग प्रगति, ऋण वितरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए बैंकों को लक्ष्य प्राप्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, आरबीआई के अग्रणी जिला अधिकारी अमित गुप्ता, अग्रणी जिला प्रबंधक राजदेव कुमार सहित सभी बैंक समन्वयक और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान दिसंबर 2025 तक की प्रगति का विश्लेषण किया गया, जिसमें ऋण-जमानुपात (CD Ratio) में सुधार दर्ज किया गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि मार्च 2025 में 39.85 प्रतिशत रहा ऋण-जमानुपात दिसंबर 2025 तक बढ़कर 41.65 प्रतिशत हो गया। 15 मार्च 2026 तक यह आंकड़ा और बढ़कर 43.15 प्रतिशत पहुंच गया है। इस अवधि में कुल जमा 22162 करोड़ रुपये तथा कुल अग्रिम 9562 करोड़ रुपये दर्ज किए गए।वार्षिक साख योजना (ACP) 2025-26 के तहत 7054 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 6167.67 करोड़ रुपये की उपलब्धि दर्ज की गई, जो लगभग 88 प्रतिशत है। स्वयं सहायता समूह (SHG) सीसीएल लिंकेज में लक्ष्य से अधिक प्रदर्शन करते हुए 2900 के लक्ष्य के सापेक्ष 3424 समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया।एक जनपद एक उत्पाद योजना में भी लक्ष्य से अधिक प्रगति करते हुए 9 के सापेक्ष 13 खातों को ऋण स्वीकृत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 1750 के लक्ष्य के मुकाबले 1658 आवेदनों को स्वीकृति और वितरण किया गया।कृषि क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति सामने आई है। खरीफ और रबी 2025-26 के लिए फसल बीमा योजना के तहत 87,838 किसान क्रेडिट कार्ड खातों को कवर किया गया। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 79,958 के लक्ष्य के सापेक्ष 1,72,919 खातों में 2363.86 करोड़ रुपये का वितरण किया गया।जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देशित किया कि ऋण-जमानुपात को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए ऋण प्रवाह में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा से जोड़ा जाए। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में भी निर्धारित लक्ष्य समय से पूरा करने पर जोर दिया गया।