गाजीपुर। गोविन्दपुर -किरत ,में ग्रामीण मुखर होकर ग्राम प्रधान व सिकरेटरी पर पैसा लेकर आवास देने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है ।वाकया गोविन्दपुर किरत का है ।जब बीजेपी के कार्यकता पार्टी की योजनाओं को लेकर ग्रामीणों से मिलने पहुचे थे ।उसी वक्त महिलाओं ने बताया कि विना पैसा लिए किसी का आवास का पैसा नही मिला यह सब वाकया ।कैमरे में कैद हो गया ।तो वही एक महिला ने रोते हुए बताया कि हम से भी पैसा वसूला गया है । लगातार गोविन्दपुर विवादों में बना हुआ है ।इसके पूर्व में भी कई ग्रामीणों ने आरोप लगा चुके है ।लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई है । सरकार की योजना है ।कि सभी को पीएम आवास का लाभ मिले लेकिन इसके विपरीत ग्रामीणों को अपना ही पैसा पाने के लिए जिदोजहद करनी पड़ रही है । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करना है। मिशन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। ) लगभग 1.12 करोड़ घरों की वैध मांग के मुकाबले सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए। पीएमएवाई (यू) दिशानिर्देशों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए घर का आकार 30 वर्ग मीटर तक हो सकता है। कारपेट क्षेत्र, हालांकि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास मंत्रालय के परामर्श और अनुमोदन से घरों के आकार को बढ़ाने की छूट है।
पहले की योजनाओं के विपरीत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में इस सरकार के प्रयासों को जारी रखते हुए, पीएमएवाई (यू) ने इस मिशन के तहत परिवार की महिला मुखिया को घर की मालिक या सह-मालिक होने का अनिवार्य प्रावधान किया है।
