नागरिकों के हित में, मेरे अधिकार-क्षेत्र के भीतर एक बदलाव

एक ऐसी जिला अधिकारी की कल्पना कीजिए, जो हर महीने पूरक पोषण कार्यक्रम की समीक्षा करती हैं। यह समीक्षा आमतौर पर किसी सम्मेलन कक्ष में होती है, जहाँ आँकड़े स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि वही अधिकारी प्रत्येक समीक्षा से पहले, सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले तीन ब्लॉकों में से प्रत्येक के एक आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा करने का निर्णय लेती हैं। वहाँ पर वह माताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत करती हैं। ऐसे में उन्हें किसी पोषण सामग्री का स्टॉक खत्म होने की जानकारी किसी भी रिपोर्ट में दर्ज होने से पहले ही मिल जाती है। न तो किसी नियम में बदलाव हुआ है और न ही किसी नई योजना की घोषणा की गई है। फिर भी, अंतिम छोर पर रहने वाले नागरिक को अब सरकार का एक अलग रूप देखने को मिला है।यही कर्मयोगी संकल्प की मूल भावना है। यह वह दृढ़ संकल्प है, जिसे कैबिनेट सचिव ने 17 नवंबर को भारत मंडपम में लॉन्‍च किया। नीति आयोग द्वारा ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का यह समापन कार्यक्रम था। यह संकल्प केवल एक वाक्य का है—“मैं जिन नागरिकों की सेवा करता/करती हूँ , उनके हित में अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर अपनी नेतृत्व पद्धति में एक बदलाव लाने का संकल्प लेता/लेती हूँ।” प्रत्येक अधिकारी उस परिस्थिति की पहचान करता है, जिसमें वह यह कदम उठाएगा। इसके बाद वह विकसित किए जाने वाले नेतृत्व गुण का चयन करता है, निर्धारित तिथि के साथ कार्रवाई का विवरण देता है और नागरिकों के लिए अपेक्षित परिणाम का वर्णन करता है। इस प्रतिबद्धता को iGOT प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाता है। कर्मयोगी भारत 30, 60 और 90 दिनों के बाद इसकी प्रगति की समीक्षा करता है।इस संकल्प के सबसे महत्वपूर्ण शब्द—“मेरे अधिकार-क्षेत्र के भीतर” हैं। अनेक अधिकारियों का मानना है कि सार्थक बदलाव के लिए नए आदेश, अधिक बजट या वरिष्‍ठ स्तर से मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कार्यशाला में उनसे इस अंतर को समझने को कहा गया कि किन बदलावों के लिए दूसरों के अधिकार या स्वीकृति की आवश्यकता है और कौन-से बदलाव ऐसे हैं, जिन्हें वे अपने स्तर पर ही कर सकते हैं। अधिकांश अधिकारियों ने पाया कि दूसरी श्रेणी में आने वाले कार्यों की सूची उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार, नेतृत्व कोई पद नहीं, बल्कि पद्धति है। इसका इस्‍तेमाल किसी मंत्रालय के सचिव से लेकर आकांक्षी ब्लॉक में तैनात एक युवा क्षेत्रीय अधिकारी तक, कोई भी कर सकता है।‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला, प्रधानमंत्री के सार्वजनिक नेतृत्व के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला में प्रथम कार्यशाला थी । इसमें नेतृत्व का अध्ययन कुछ अमूर्त गुणों के समूह के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया। प्रतिभागियों के समक्ष चार प्रमुख घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए गए। इनमें 2001 के भूकंप के बाद कच्छ का पुनर्निर्माण, कोविड-19 से निपटने हेतु उठाए गए कदम, लखपति दीदी पहल और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए खोलना शामिल थे। इन पहलों से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव साझा किए। इसके बाद प्रतिभागियों ने इस बात का विश्लेषण किया कि अलग-अलग प्राथमिकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक निर्णय कैसे लिया गया। उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावित लोगों को किस प्रकार शामिल किया गया और उसे लागू करने वाले लोगों तक निर्णय की जानकारी कैसे पहुंचाई गई। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि इन निर्णयों की समीक्षा किस प्रकार की गई और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पड़ने पर कौन-से मूल तत्व स्थिर बने रहे।इससे एक समान प्रवृत्ति उभरकर सामने आई। प्रधानमंत्री ने स्वयं को प्रधान सेवक अर्थात् जनता का प्रथम सेवक बताया है। यह आत्मबोध सेवा भाव को सार्वजनिक पद के केंद्र में स्थान प्रदान करता है। स्‍वाभाविक ही है कि अब उनके कार्यालय को सेवा तीर्थ कहा जाता है और वहाँ नागरिक देवो भव का मार्गदर्शक विचार अपनाया गया है, जिसका अर्थ है कि नागरिक को देवतुल्य मानकर उसका सम्मान किया जाना चाहिए। पिछले 25 वर्षों के अनुभवों से कार्यशाला में नेतृत्व के जिन गुणों की पहचान की गई, उनमें ध्यानपूर्वक सुनना, समभाव, करुणा, सत्यनिष्ठा और कठिन निर्णय लेने में निर्भीकता शामिल हैं। इनमें से कोई भी गुण केवल उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों तक सीमित नहीं है।read more:https://pahaltoday.com/manveer-singh-arrested-near-nepal-border-sent-to-punjab-under-tight-security/ प्रत्येक लोक सेवक इन गुणों को अपने व्यवहार में अपना सकता है, बशर्ते वह अपनी भूमिका को केवल एक करियर नहीं, बल्कि एक मिशन के रूप में देखे।यही मिशन कर्मयोगी का व्यापक उद्देश्य भी है। वर्ष 2020 में शुरू की गई इस पहल का लक्ष्य लोक सेवा को नियम-आधारित कार्यप्रणाली से भूमिका-आधारित कार्यप्रणाली की ओर ले जाना है। नियम-आधारित व्यवस्था में यह देखा जाता है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। इसके विपरीत, भूमिका-आधारित व्यवस्था में यह देखा जाता है कि किसी पद का उद्देश्य नागरिकों के लिए क्या हासिल करना है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस पद पर कार्यरत व्यक्ति में किन दक्षताओं का होना आवश्यक है। iGOT प्लेटफॉर्म ने प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए, चाहे वह किसी भी स्तर या किसी भी स्थान पर तैनात हो, सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई है। व्यवहारगत, कार्यात्मक और क्षेत्र-विशिष्ट दक्षताओं के ढाँचे ने इस सीखने की प्रक्रिया को एक स्पष्ट दिशा प्रदान की है।कर्मयोगी संकल्प इस दिशा में अगला कदम है। यह सीखने की प्रक्रिया को व्यवहारिक कार्रवाई में बदलता है। क्षमता का अंतिम आकलन अधिकारी द्वारा पूरे किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि उसके कार्य करने के तरीके में ऐसा क्या बदलाव आया है, जिसे नागरिक स्वयं महसूस कर सके। ऐसी प्रतिबद्धता, जिसमें एक निश्चित तिथि, अपेक्षित परिणाम और प्रगति की समीक्षा या फॉलोअप शामिल हो, का आकलन किया जा सकता है। यह अधिकारी को एक पेशेवर के रूप में सम्मान देती है, जो अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की पहचान स्वयं कर सकता है।
कार्यशाला की रूपरेखा ने भी इसी विश्वास को प्रतिबिंबित किया। इसमें अधिकारियों ने विद्यार्थियों, विद्वानों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सामुदायिक भागीदारों के साथ एक ही मेज पर बैठकर विचार-विमर्श किया। नागरिकों ने उन लोगों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो प्रशासनिक निर्णयों के परिणामों से सीधे प्रभावित होते हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह ने अपने किसी एक सदस्य की वर्तमान तैनाती से जुड़ी किसी मौजूदा चुनौती को चुना। समूह ने इसके समाधान के लिए एक कार्ययोजना तैयार की, जिसमें एक विशिष्ट कार्रवाई, उसके लिए जवाबदेह अधिकारी, समीक्षा की निर्धारित आवृत्ति और उसके प्रभाव को मापने का एक मानदंड शामिल था। यही नागरिक-केंद्रित सुशासन का स्वरूप है, जब वह केवल संकल्प और मंशा तक सीमित न रहकर एक व्यवस्थित कार्यपद्धति का रूप लेता है।वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण केवल नीतियों के बल पर नहीं होगा। इसका निर्माण ब्लॉकों, जिलों, राज्यों और मंत्रालयों में लोक सेवकों द्वारा प्रतिदिन लिए जाने वाले निर्णयों के माध्यम से होगा। इनमें से प्रत्‍येक निर्णय या तो शासन व्‍यवस्‍था को नागरिकों के और करीब लाता है या फिर नागरिकों को प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ देता है।17 नवंबर को भारत मंडपम में एकत्रित हुए प्रतिभागियों ने यह संकल्प लिया। यह संकल्प उन्‍होंने अकेले नहीं लिया। कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के एक लाख से अधिक लोक सेवकों ने उनके साथ यह संकल्प लिया। प्रत्येक लोक सेवक ने एक बदलाव लाने का वादा किया है। जब हजारों लोक सेवक अपने-अपने स्तर पर एक-एक वादा निभाते हैं, तो पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है। सेवा का संकल्प लेने वाले लोगों द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को एक-एक करके पूरा करने से ही विकसित भारत का निर्माण होगा।

लेखक डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम नीति आयोग के सदस्य और क्षमता विकास आयोग, भारत सरकार के पूर्व सदस्य हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *