उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से सवा करोड़ से अधिक नाम गायब होने का यह प्रकरण हमारे चुनावी तंत्र के लिए एक वेक-अप कॉल है। लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के विश्वास की डोर है।यदि इस डोर को प्रशासनिक लापरवाही या तकनीकी खामियों के सहारे कमजोर होने दिया गया, तो अंततः हार लोकतंत्र की ही होगी।यह समय आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर इस बात को सुनिश्चित करने का है कि उत्तर प्रदेश के हर एक पात्र नागरिक का नाम गर्व के साथ मतदाता सूची में दर्ज हो।जब तक हर नागरिक को उसका यह मौलिक अधिकार सुरक्षित नहीं मिलता, तब तक लोकतंत्र की नींव पर उठे ये सवाल अनुत्तरित ही बने रहेंगे।लोकतंत्र केवल चुनाव के दिन ईवीएम का बटन दबाने या मतपेटियों के भरने का नाम नहीं है। यह हर एक पात्र नागरिक के उस अधिकार का जीवंत उत्सव है, जिसके जरिए वह देश और प्रदेश की दिशा तय करने वाली सरकार का चयन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 ने देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का पावन अधिकार दिया है। लेकिन जब देश के सबसे बड़े सूबे—उत्तर प्रदेश— एक ही झटके में सवा करोड़ से अधिक (लगभग 1.27 करोड़) मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आता है, तो यह केवल एक प्रशासनिक त्रुटि या तकनीकी चूक नहीं रह जाती, बल्कि यह सीधे तौर पर लोकतंत्र की मूल आत्मा और उसकी बुनियाद पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न बन जाती है।किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुचिता और विश्वसनीयता का सबसे पहला पैमाना उसकी मतदाता सूची होती है।यदि मतदाता सूची त्रुटिहीन, पारदर्शी और समावेशी है, तो चुनाव परिणाम जनता की वास्तविक इच्छा का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। इसके विपरीत, यदि सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर हो, पात्र नागरिकों के नाम अनायास काट दिए जाएं या मृत/स्थानांतरित लोगों के नाम बने रहें, तो पूरी चुनावी प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ जाती है।हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम नागरिकों के बीच हड़कंप मचा दिया है।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पुनरीक्षण से पहले राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 15.44 करोड़ थी, जो इस व्यापक प्रक्रिया के बाद घटकर करीब 13.39 करोड़ पर आ गई। इस भारी-भरकम गिरावट में सवा करोड़ से अधिक मतदाताओं का अचानक सूची से गायब हो जाना एक ऐसा गंभीर विषय है, जिस पर गहन आत्ममंथन और उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता है।सवा करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने के इस पूरे प्रकरण में कई चौकाने वाले पहलू सामने आए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वयं इस मुद्दे को गंभीरता से उठाए जाने के बाद प्रशासनिक मशीनरी में खलबली मच गई है। राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियों और विधानसभा की मुख्य मतदाता सूचियों के बीच भारी विसंगति है।कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं के नाम पंचायत की सूचियों में तो दर्ज हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव या सामान्य अद्यतन सूची का मिलान किया जाता है, तो उनके नाम गायब मिलते हैं।read more:https://pahaltoday.com/demand-to-remove-government-country-liquor-shop-villagers-stage-protest-at-the-collectorate/#google_vignetteचौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी योजनाओं (जैसे आवास योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड या किसान सम्मान निधि) का लाभ ले रहे वास्तविक नागरिक, जो वर्षों से उसी पते पर निवास कर रहे हैं, उनके नाम भी इस छंटनी की प्रक्रिया में सूची से बाहर हो गए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में पहली बार अपनी भागीदारी दर्ज कराने वाले हजारों युवा मतदाता भी इस प्रशासनिक गाज का शिकार हुए हैं। फॉर्म भरने के बावजूद उनके नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो सके।निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासनों का तर्क है कि इस सघन पुनरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना था।लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि सूचियों में मृत व्यक्तियों, दोहरी प्रविष्टियों और राज्य से बाहर स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम दर्ज हैं। इन फर्जी और मृत प्रविष्टियों को हटाना एक पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए अनिवार्य भी है।तथापि, प्रशासनिक प्रक्रिया की यह सैद्धांतिक मंशा व्यावहारिक धरातल पर एक बड़े संकट में बदल गई।सवाल यह है कि क्या सूची को शुद्ध करने के नाम पर जीवित, पात्र और वर्षों से एक ही स्थान पर रह रहे नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करना न्यायसंगत है?इसमें बूथ लेवल ऑफिसर स्तर पर बरती गई लापरवाही, फील्ड वेरिफिकेशन की कमी और तकनीकी प्रणालियों के दोषपूर्ण समन्वय ने आग में घी का काम किया है। कई मामलों में नागरिकों को उनके नाम कटने की सूचना तक नहीं दी गई। जब वे मतदान केंद्र पहुंचे या ऑनलाइन सूची जांची, तब उन्हें पता चला कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब हो चुका है।लोकतंत्र में बिना पूर्व सूचना या सुनवाई के किसी नागरिक का मताधिकार छीनना उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि एक भी पात्र नागरिक अपनी गलती के बिना मतदान से वंचित न रहे। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे ने भी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे बूथ स्तर पर अभियान चलाकर छूटे हुए मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने में मदद करें।समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसके जरिए एक विशेष वर्ग या उन क्षेत्रों के मतदाताओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है जहां सत्ता विरोधी रुझान अधिक हैं। विपक्ष का तर्क है कि यदि इतने बड़े पैमाने पर नाम कट रहे हैं, तो यह सीधे तौर पर चुनावी निष्पक्षता पर एक काला धब्बा है।